काठमाडौं । करका विषय समेट्दै दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रले लगानी बढाउन सहज हुने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
तर, विज्ञहरू भने आयकरका विषयमा दलहरूले सार्वजनिक गरेका कुरा नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी नभएको भन्दै यसमा थप सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । विज्ञ र निजी क्षेत्र दुवैले कर प्रगतिशील मात्रै नभइ प्रतिस्पर्धी गराउने विषयमा भने दलहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
अधिकांश राजनीतिक दलहरूले अहिले ६० खर्ब हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब पुर्याउने भनेका छन् । जसका लागि यहाँ रोजगारी सिर्जनासँगै लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ । लगानी वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने ब्याजदर कम रहेका बेलामा निजी क्षेत्र अहिले कर समसामयिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसाग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
व्यक्तिगत आयमा ६ लाखसम्म १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दै आएकोमा अब यस्तो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याउने गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । अन्य दलले भन्दा करका विषयमा छुट्टै शीर्षक राखेर घोषणा पत्र बनाएको कांग्रेसले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागु गर्ने भनेको छ ।
जसमा अहिले ३९ प्रतिशतसम्म कायम छ । संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने र सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा आए मध्यम तथा निम्न वर्गलाई केही सहज भए पनि अझै छिमेकी देशसँग समेत प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी घोषणा पत्रमा व्यवस्था गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
कर नीति अस्थिर भएको निजी क्षेत्रको गुनासोका बिच करका दर र सर्तहरू कम्तिमा १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहितको कानुनको ग्यारेन्टी गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । विगतमा सुरूमा कर नलगाई काम गरेपनि पछि महालेखाको ताकेतामा कर लगाउँदा पनि निजी क्षेत्र आजित भएको छ ।
जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा भूतप्रभावि कानुन नलाग्ने व्यवस्था घोषणा पत्रमा समेटेको छ । साथै राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ हटाउने भनेपनि कुन कुन कर घटाउने भन्नेमा प्रष्ट बोलेको छैन । कर भन्सारमा नीतिगत स्थायित्व र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने नेकपा एमालेले व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा निजी क्षेत्र प्रगतिशीलभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी कर बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले खेलकुद क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कर छुट तथा विशेष प्रोत्साहन नीति अंगाल्ने बताएको छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडीबुटी तथा फलफूलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान तथा कर सुविधाको व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।
विगतमा दलहरुले घोषणा पत्रमा आर्थिक समृद्धि र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कर पुनरावलोकनको कुरा मात्रै समेट्ने गरेकामा यसपालि करका दर नै घोषण पत्रमा समेटिनुले निजी क्षेत्र केही उत्साहित त भएको छ, तर विगतमा जस्तो घोषण पत्रमा कर्णप्रिय योजना आउने तर कार्यान्वयन नहुने आशंका पनि कायमै छ ।
.png&w=350&height=150)
