काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणा पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्बको बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक सुचकांक मात्र नभइ जीडीपी बढाउने भिजन र योजना अघि सारेका छन् । तर दलहरूले भनेकै आधारमा मुलुकको वर्तमान अवस्था र सामर्थ्यले पाँच वर्षमा सय खर्बभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ त ?
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र ६२ खर्ब हाराहारीको छ। यो वर्ष ६५ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य थियो, जुन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना पनि कमै छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब हाराहारी पुर्याउने भनेका छन् ।
जसका लागि नेपालले अहिले चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर सात प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि कुन क्षेत्रमा कस्तो वृद्धि तथा सुधारको आवश्यकता छ त ?
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन भइरहेका बेलामा दलहरूले भने आगामी पाँच वर्षभित्रैमा १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने भनेका छन् । जसका लागि नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने मात्रै नभइ संस्थागत सुधारमा पनि जोड दिनुपर्छ । बैंकमा थुप्रिएर बसेको लगानीमात्रै होइन सरकारी खर्चमा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ ।
अहिले ६२ खर्बको हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब पुर्याउने हो भने अब बजारमा वार्षिक २२ देखि २७ खर्ब लगानीको रूपमा जानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत मात्रै नेपालमा लगानी भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब पुर्याउन यस्तो लगानी बढाएर कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकायको संस्थागत सुधार र विद्यमान ऐन कानुन संशोधन गरी विकास खर्च बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने छँदैछ । सम्भावनाको क्षेत्र रहेको उर्जामा सरकारले पाँच वर्षमै ३२ खर्ब लगानी बढाउनु पर्छ ।
साथै पीपीएका लागि आवेदन गरेका १५ हजार १ सय २६ मेगावाट आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्नुपर्छ । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक १० लाखबाट बढाएर ५० लाख पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । र, स्वदेशमै उत्पादनमा आधारित उद्योगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ भने भइरहेका खानी उत्खनन्देखि सुस्त रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउनुपर्ने छ ।
नेपालमा धार्मिक, हिमाली, साहसिक र उच्च खर्च गर्ने पर्यटकको सम्भावना भएकाले बुटवल-नारायणगढ-चन्द्रौटा, भक्तपुर-धुलिखेल, काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर जस्ता निर्माण योजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। भैरहवादेखि मुक्तिनाथ सडक मार्गबाट पनि पर्यटक जान सक्ने भएकाले त्यसको निर्माण पनि समयमै सक्ने हो भने स्थानीयको आयस्तर पनि सुधार हुन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै भनिएका आयोजनाको बर्षेनि हुने खर्च र विकासको गति निराशाजनक छ । अब आउने सरकारले यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने मात्रै होइन, त्यस्ता आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ । दलहरूले भनेजस्तै पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि ७ देखि ८ प्रतिशत मात्रै नभइ महंगी पनि ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि उत्पादन लागत घटाउने ठोस योजना र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यतिमात्रले पुग्दैन, बजारको पनि उत्तिकै प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ। यस्तै ६० प्रतिशत नागरिक जोडिएको कृषिलाई आधुनिक मात्र नभइ कृषिमा आधारित उद्योग चलाउनुपर्छ । साथै पूर्वाधारमा लगानी बढाएर व्यापार लागत घटाउनु पर्ने छ ।
दलहरूले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्बको योजना ल्याउादा त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारका बारेमा भने प्रष्ट बोलेका छैनन्।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)