
प्यूठान । दुई सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको नौमुरे बुहउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना वर्षौंदेखि चर्चामा सीमित छ ।
प्यूठानको सरूमारानी गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना निर्वाचनताका चर्चामा आउने गरे पनि त्यसपछि भने बजेट र जनशक्ति अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचनको समयमा प्यूठान र अर्घाखाँचीका उम्मेदवारले उठाउने साझा एजेन्डा हो नौमुरे बुहउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना ।
वर्षौंदेखि निर्वाचनको समयमा चर्चामा आउने र त्यसपछि सुस्ताउने नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको चर्चा पुनः सुरू भएको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि घरदैलो अभियानमा जुटेका उम्मेदवारले नौमुरे जलविद्युत आयोजना आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको र निर्माणमा सहजीकरण गर्ने दाबी गर्दै भोट मागिरहेका छन् ।
झिमरूक र माडी नदिको संगल ऐरावतीभन्दा केही तल बाँध बाँधेर निर्माण गरिने आयोजना ३५ वर्षदेखि यस क्षेत्रको चर्चाको आयोजना हो । हरेक निर्वाचनमा मात्र नभइ सरकारै पिच्छे चर्चामा आउने यो आयोजना २०४३ सालमा पञ्चायत सरकारको पालामा नौमुरेमा दुई सय ४१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि चर्चामा आए पनि काम सुरू भएको थिएन । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हरेक नेताले नौमुरेलाई चुनावी नारा बनाउने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारत सरकारले उपहारस्वरूप बनाइदिने वचन दिनुभएकाे थियाे ।
भारतले सहयोग गर्न छाँट नदेखेपछि २०७१ साउनमा आफैं बनाउने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत नौमुरेलाई घोषणा गरेको थियो । यसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको जलाशययुक्त आयोजना नौमुरेमा पर्छ।
प्यूठानको सरूमारानीमा विद्युत् गृह निर्माण, लामातालमा बाँध बनाएर ८८ मेगावाटसहित २ सय ८१ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमतामा बिजुली निकाल्न सकिने पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई सय ८१ दशमलव ३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लक्ष्य छ ।
कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेका ८३ हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने योजना छ । बाँध नजिकैको लामातालमा ताल बनाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने आयोजनाको लक्ष्य हो । निर्वाचनमा नारा र उम्मेदवारका चुनावी एजेन्डा बन्ने नौमुरे आयोजना वर्षौंदेखिको चर्चाले कहिले सार्थकता पाउला ? नागरिकलाई भरपर्दो पाएका छैनन् ।