घोषणा धेरै, बजेट कम : इटहरीका महत्वाकांक्षी आयोजना ठप्प

सुनसरी । विकासको ठूलो सपना देखाउने, तर त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले इटहरीमा एकपछि अर्को आयोजना अलपत्र पर्नथालेका छन्। 

बहुजातीय संग्राहलयदेखि कोल्डस्टोर र बहुउद्देश्यीय सभाहलसम्मका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अधुरै रहेका हुन्। यी आयोजना केवल ढिलाइका उदाहरण मात्र होइनन्, योजना बनाउँदा वित्तीय यथार्थ बेवास्ता गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने उदाहरणसमेत हुन् । 

इटहरी-१० मा निर्माण सुरु गरिएको यो अत्याधुनिक बहुजातीय संग्राहलय पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। २०७८ मंसिर २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शिलान्यास गरेको यो आयोजना तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। करिब १७ करोड १५ लाख रुपैयाा लागत अनुमान गरिएको तीन तले भवनमा २५ प्रदर्शनी कक्ष रहने योजना थियो। तर, हालसम्म करिब २० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। 

निर्माणस्थल अहिले झाडीले ढाकिएको छ भने केही सामग्री त्यत्तिकै छाडिएको छ। इटहरी-९ मा कृषिउपज भण्डारणका लागि निर्माण थालिएको यो कोल्डस्टोर पनि अलपत्र छ । २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा संघीय र प्रदेश सरकारले १२ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, हालसम्म प्रदेशबाट मात्रै करिब एक करोड भुक्तानी भएको छ, संघीय रकम नआएपछि काम सुस्ताएको हो। 

यस्तै इटहरी-५ काव्यबाटिका परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाहल पनि समस्यामा छ। २०८० चैत ४ मा सम्झौता भएको यो आयोजना आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। करिब २० करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतको तीन तले भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म जग बसाल्ने कामबाहेक प्रगति छैन।

यी तीनै आयोजनाले एउटै प्रश्न उठाउँछन्- स्रोत सुनिश्चित नगरी किन योजना सुरु गरिन्छ ? राजनीतिक घोषणामा लोकप्रिय देखिने यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा पुग्दा बजेट अभाव, समन्वयको कमी र प्राथमिकताविहीन खर्चका कारण अलपत्र पर्छन्। 

इटहरीमा यसअघि पनि बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्नु, कोल्डस्टोर दुई वर्षदेखि ठप्प हुनुजस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ-समस्या प्रणालीगत नै हो। योजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन वित्तीय योजना नबनाउनु, संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुनु र ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु मुख्य कारण देखिन्छन् ।

इटहरीका अलपत्र आयोजनाहरूले विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएका छन्। केवल शिलान्यास र घोषणा गरेर विकास सम्भव हुँदैन। स्पष्ट प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रबिना यस्ता आयोजना जनताका लागि आशा होइन, निराशा बन्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ।