काठमाडौं । अदालतले परेका रिट वा मुद्दामध्ये केहीलाई विषयवस्तु वा गम्भीरता हेरी चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने भनेर अग्राधिकारको सूचीमा राख्छ भने अन्य नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्छन् ।
अग्राधिकारको अर्थ हो-त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो किनारा लगाउनु । तर, अचम्मलाग्दो त के छ भने इजलासले नै अग्राधिकारमा राख्ने भनेर अगाडि बढाइएका कतिपय मुद्दा नै ८ वर्षदेखि किनारा लाग्न सकेका छैनन् । अग्राधिकारमा राखिएका यस्ता मुद्दा वा रिटको संख्या नै सर्वोच्चमा मात्रै ५ सय २२ छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै २०७७ असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो । असोज ७ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गौतमको मनोनयनलाई यथास्थितिमा राख्न र कुनै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गर्यो ।
इजलासले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै संवैंधानिक इजलासमा समेत पठाउने आदेश गर्यो । कात्तिक २६ गते संवैधानिक इजलासले उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्यो। तर, ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उक्त रिट अझै विचाराधीन छ, जबकि स्वयं गौतम राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल परा गरेर बिदा भइसक्नुभएको छ ।
यसबाट अदालतले अग्राधिकार दिनुको कुनै अर्थ नदेखिएको उक्त रिटका निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ । अग्राधिकार दिइएको बामदेव गौतमविरुद्धको मात्र होइन, सर्वोच्चमा त्योभन्दा पनि पूराना अर्थात् ८ वर्ष पूराना रिट पनि छन् जसलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भनेर अग्राधिकार दिइएको छ तर अझै फैसला हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा अग्राधिकार दिइएका ४ सय ३६ रिट र ८६ मुद्दा छन् । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार ०७५- WO-0171 नम्बरको रिट २०७५ साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो र सोहि दिन आदेश भएको थियो । उक्त रिटमा अग्राधिकार पनि प्रदान भयो तर अहिलेसम्म उक्त रिट चालु अवस्थामै रहेको छ ।
यस्तै 074-MS-0014 नम्बरको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७४ पुष २६ गते दर्ता भएको थियो । सो मुद्दा पनि अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने मौलिक हक माग गरिएको अर्को रिट २०८० मा आयुष बडालले दर्ता गराउनुभएको थियो ।
उक्त रिट गत चैत अन्तिममा टुंगो लागे पनि पूर्णपाठ नआउँदा रिट हाल्ने विद्यार्थीका लागि नै औचित्यहीन भएको बताउनुहुन्छ । यसरी अग्राधिकार दिइएका रिट तथा मुद्दा किनारा लाग्न भएका ढिलाइले रिटको औचित्य नै समाप्त हुने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा बताउनुहुन्छ ।
सर्वोच्चले गत असारमा ८ वर्षभन्दा पूराना मुद्दा शून्यमा झारेको घोषणा गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले फर्छ्योटमा गति दिन नसक्दा मुद्दा थपिने क्रम जारी छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिए पनि स्रोत साधनको उपलब्धताको कमिले अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बिजयप्रसाद मिश्र अग्राधिकार प्राप्त रिट वा मुद्दाको सुनुवाइको बिषय समयमा निरुपण नहुनुमा एक पक्षलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । न्यायाधीशको कमीका साथै सर्वोच्च प्रशासन र कानुन व्यवसायी सबैको कमजोरी रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
अग्राधिकार प्राप्त रिटको सुनुवाइ चाँडो गर्नुपर्ने विषय सैद्धान्तिक बहसमा मात्र सीमित भएको मिश्र बताउनुहुन्छ । विश्वकै न्यायिक प्रणालीमा एउटा भनाइ प्रचलित छ- “Justice Delayed is Justice Denied” अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो ।
यो सामान्य न्यायिक प्रक्रियाका हकमा गरिएको व्याख्या हो । तर, अदालत आफैँले “यो मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई धेरै दिन अल्झाएर राख्नु हुँदैन, छिटो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दामा समेत अस्वाभाविक ढिलाइले नेपालको न्यायिक प्रणालीमै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)