काठमाडौं । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका सात वटा संस्थानहरूको नीजीकरण गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्रेसाइटजस्ता कम्पनीको यथोचित छानबिन मूल्याङकन डीडीए गर्न गतिलो परामर्शदाता नपाउँदा नीजीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने बाँकी पाँचवटाको प्रक्रिया भने अघि बढेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गोरखाली रबर उद्योगको यथोचित छानबिन मूल्याङकन डीडीए रिपोर्ट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । त्यस्तै उदयरपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्तिको मूल्याङकन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूको डीडीए रिपोर्ट एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर परामर्शदाता माग गरे पनि बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको परामर्शदाता छनोट हुन सकेन । योग्य परामर्शदाता आउन नसक्दा ती कम्पनीको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको अघि बढिरहेको छ । सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ सरकारी सम्पत्तिको मूल्याङकन गरेको हो । कार्यविधिले सम्पत्तिको मूल्याङकन गरी नीजीकरण समेत गर्ने सक्ने वा व्यवस्थापन करारमा दिन सक्ने भएको हुँदा प्रक्रिया छिटो सक्न विज्ञले जोड दिएका छन् ।
सरकारको अनिवार्य दायित्व बढेको, करदाताको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्ने सार्वजनिक आलोचना भएपछि सरकारले नीजीकरणसम्म जाने निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि पनि व्यवस्थापन करार वा नीजीकरणमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
