काठमाडौं । सरकारले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय वनमा सञ्चित कार्बन व्यापारको समझदारी गरेको छ ।
सरकारले दुई मिलियन टन कार्बन व्यापार गर्यो भने चार मिलियन टन कार्बनको सुनिश्चितता समेत गरेको छ । जसबाट करिब ५५ मिलियन डलर रकम सुनिश्चित भएको छ भने ३० मिलियन डलरको व्यापार भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार र विकसित राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इमर्जिङ कम्पनीबीच समझदारी घोषणा गरिएको हाे । समझदारीमा २०२२ देखि २०२६ सम्म सञ्चित कार्बन व्यापार गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालेप्रति टन कार्बन बराबर १० देखि अधिकतम २५ डलससम्म पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । हाल सरकारले व्यापार गर्न लागेको कार्बन समुदाय स्तरबाट संरक्षित सरकारी वनको हो । कार्बन नियमावली पनि पारित भएको हालको अवस्थामा सरकारले नीजी तथा गैरसरकारी संस्थासँग कार्बन व्यापार गर्न लागेको पहिलो पटक हो ।
यसअघि सरकारले विश्वबैंकसँग ९.४ मिलियनको कार्बन व्यापार गरेको थियो । नीजि तथा गैरसरकारी संस्थासँग कार्बन व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाली पहिलो देश बनेको छ ।
