काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले चुनावलक्षित घोषणापत्र तयारी गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुधार र व्यवसाय तथा लगानीमैत्री घोषणापत्र ल्याउन नीजी क्षेत्रले पैरवी सुरू गरेका छन्।
हामीले प्रतिनिधि व्यवसायीहरूसँग दलका घोषणापत्रमा के लेखिनुपर्छ भनेर सोधेका थियौं। व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले मूलतस् पाँच कुरा दलका घोषणापत्रमा खोजेका छन्। अधिकांश व्यवसायीले लगानीको सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनपछि नेपालको नीजि क्षेत्रले पनि निजी सम्पत्तिको सार्वजनिक सम्पत्तिको जस्तै संरक्षण हुनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले नीजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा नेपालमा लगानीको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । जोखिम लिनका हरेक व्यवसायीलाई सरकारको ढाडसको खाँचो छ ।
अर्को ठूलो माग छ- सुशासन र एकलविन्दु सेवा । सरकारले १५ वर्षदेखि एकल सेवा विन्दुको कुरा गरिरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशमा लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण महत्वपूर्ण छ। नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने कोही पनि उद्यमी कागजी काममा लागि पाँच वर्ष कुर्न सक्दैन ।
स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक वस्तुको उपभोग र प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने कुरालाई घोषणापत्रकै समावेश गर्नुभपर्ने उद्योगीको माग छ। नेपालमा खानीजन्य उद्योगहरूलाई सहज नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमा सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्न दलहरुले प्रतिबद्धता गर्न उद्योगीले सुझाव दिएका छन्।
अर्को विषय हो, निर्यातमा नीतिगत स्पष्टता । नेपालले स्वदेशका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु निर्यात गर्दा प्रोत्साहन रकम दिने गरेको छ । तर त्यो नियमित छैन । अहिले व्यवसायीहरूले ६ अर्ब भन्दा धेरै रकम नपाएको बताएका छन् । व्यवसायीहरूले यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नीतिगत स्पष्टता भएको खण्डमा स्वदेशका उद्योगीहरूले थप लगानी गर्न सक्ने छन् ।
व्यवसायीकाहरूका छाता संगठनहरूले मूख्यतया नीजी क्षेत्रले विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, भुक्तानी सुरक्षण ऐन, वाणिज्य कानुनहरूमा फौजदारी दायित्व हटाइ देवानी दायित्व लागु गर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गर्न माग गरिरहेका छन्।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता पुराना कानुनको संशोधन, व्यापार लागत घटाउने सरकारी सहजीकरण, उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि एकद्धार प्रणाली, कर प्रणालीमा सुधार, नीजी क्षेत्रको सम्पत्ती तथा लगानीको सुरक्षा खोजिरहेका छन् ।
