धादिङ । ७० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७३ देखि मुआब्जा वितरण थालिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बीचैमा रोकिएको छ ।
योजनाअनुसार उत्पादन सुरू गर्नुपर्ने समय आइसक्दासमेत निर्माणको काम नै अघि बढेको छैन । मोटो रकम खर्चिएर मुअब्जा वितरण भइ साइट कार्यालयलगायतका पूर्वाधार स्थापना भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा काम अघि नबढाउँदा एकातिर ठूलो धनराशी त्यसै खेर गएको छ भने अर्कोतर्फ आयोजना अनिश्चितजस्तै बनेको छ ।
तीन खर्ब ३१ अर्ब अनुमानित लागतमा १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको बुढिगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको मुअब्जालगायत महत्वपूर्ण काम सकिए पनि निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन । पटकपटक आयोजना निर्माणको मोडालिटी फेरेर हाल कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत निर्माण गर्ने सोच बनाइएको यो आयोजनाको लागि प्रभावित क्षेत्रमा ४५ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने ठूलो लगानीमा तत्काल निर्माणको काम अघि बढाउने भन्दै तामझाम गरेर साइड अफिस पनि खोलिएको थियो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीमा पर्ने पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको बुढिगण्डकी आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना हो जुन हाल सञ्चालनमा रहेका ६५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने वाषिर्क उत्पादन भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भए पनि निर्माणको काम अघि बढेको छैन ।
धादिङ र गोरखाका साविकका २३ गाविसका ५० हजार बासिन्दा थातथलो छोड्न राजी भइसके पनि सरकारले निर्माणको काम अघि नबढाउँदा एकातिर अन्य विकासबाट बञ्चित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ गौरवको आयोजना भन्दै थातथलो छोड्न तयार हुँदासमेत सरकारले बीचमा ल्याएर अलपत्र पारेको भन्दै निराश छन् ।
४५ अर्ब अर्थात् प्रतिमेगावाट औसत २० करोडका दरले दुई सय २५ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने धनराशी मुआब्जाबापत खर्च भइसक्नु, साइट कार्यालयलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसक्नु, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि करबापत झन्डै डेढ खर्ब बराबरको रकम संकलन भइसक्नु, प्राविधिकरूपमा आयोजना धेरै जटिल नहुनु, आयोजना कम्पनी मोडालिटीमा निर्माण गर्ने निर्णय भइसक्नुले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोेजना निर्माणको लागि धेरै सहज भएको देखाउँछ ।
१० वर्ष अध्ययन र १० वर्ष बजेट विनियोजनसहित ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको र कुनै समस्या नदेखिएको सन्दर्भमा यस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले तदारूकता नदेखाउँदा मुलुकमा आयात निर्यात र भुक्तानीमा समेत असरपर्छ नै त्यसैले यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
