काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली, सरकारी तथा अर्धसरकारी कोषमा प्रशस्त सञ्चिति रहे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने बजेट अभावमा रूग्ण बनेका छन् ।
बजेट विनियोजन न्यून हुँदा पछिल्लो १० वर्षमात्यस्ता आयोजनाहरूको लागत दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । सरकारी जमानीमा बैंक तथा कोषहरूमा रहेका त्यस्ता रकम परिचालन गर्न सके आयोजना पनि समयमा सकिने र प्रतिफल पनि आउनसक्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएको उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोर आयोजनाको हिल्सा-सिमिकोट सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत रहेको छ । समयमा काम नहुँदा ४ अर्बको आयोजना १५ अर्ब पुगेको छ । अझ उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोरको भौतिक प्रगति त ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको कालिकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म २ सय ६८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सकिए चीनतर्फ सामान आयात-निर्यात गर्न सकिने भए पनि आयोजना कहिले सकिन्छ, यकिन छैन । १२ अर्बको परियोजनाका लागि गत वर्ष ४२ करोडमात्र विनियोजन भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अहिलेकै परिमाणमा विनियोजन हुने हो भने यी आयोजना सक्न अर्को १५ वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति पनि बजेट अभावमा सुस्त छ । १० खर्बको आयोजनामा गत वर्ष सरकारले १ अर्ब ५ करोड छुटायो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको अहिलेसम्म डीपीआरसमेत पूरा हुन सकेको छैन भने यसैअन्तर्गतको बर्दिबास-चोचा खण्ड १३ वर्षमा ४५ प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाका काम न्यून बजेटका कारण सुस्त हुाँदा लागत बढिरहेको छ, १० खर्बको कुल लागत २५ खर्ब पुगेको छ । सरकारले आयोजना सक्नका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नेपालको निजी क्षेत्रले समेत पूर्वाधारमा लगानी गर्न खोजिरहेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्न चासो देखाए बैंकमा थुप्रिएको रकमको पनि उपयोग हुने र आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुनेछ ।
