काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना हो जसले ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ।
यो आयोजना १ खर्बभन्दा कम लगानीमा बनेको हो। नेपालमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा रहेको र सरकारको सञ्चितिमा रहेको रकम हिसाब गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजना कम्तिमा ११ वटा आयोजना बनाउन सकिने रकम हामीसँग छ। यो भनेको यतिखेर नेपालमा अहिले लगानी गर्न सकिने पैसा नै झन्डै ११ खर्ब छ। तर यस्तो रकमको लाभ भने मुलकले लिन सकेको छैन ।
ब्याजदर सस्तो भएका बेला सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने अवसर पनि सरकारलाई छ । तर, यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्नसमेत सरकारले चासो देखाएको छैन । अहिले राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब ७४ अर्ब रकम छ । त्योबाहेक बैंकहरूले बजारमा लगानी नगरी न्यून ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा रकम ८ खर्ब ४८ अर्ब रकम राखेका छन् ।
अझ बिना ब्याज नै राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले ६० अर्ब रकम लगेर थुपारेका छन् । अर्थात् सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने यतिखेर १० खर्ब ८२ अर्ब पूर्वाधार विकास र उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक निक्षेपमा सस्तो ब्याजदर भएकाले सरकारले विभिन्न ऋणपत्र जारी गरेर अरू पैसा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने ठाउँ पनि छ ।
एकातिर लगानी नभएको र अर्कोतिर सस्तोमा पैसा थुपार्नुपरेकोले सरकार र नीजी क्षेत्र कसैले पनि यतिधेरै रकमको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । सरकारले नीतिगत निर्णय र लगानीको वातावरण बनाउने हो भने पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता जलविद्युत् परियोजना र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरलगायतका विकास निर्माणका ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त थुप्रिएको पैसाले अहिले नै निर्माणाधिन बहुवर्षिय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तिव्र गतिमा अघि बढाउन पनि नसकिने होइन । तर यो सबै कामका लागि सरकारसँग दीगो विकास रणनीति र पारदर्शी योजना हुनुपर्छ । गत असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तसम्म ११ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ ।
सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति भए पुग्नेमा राष्ट्र बैंकसँग १६ महिनाभन्दा बढी लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त सञ्चिति छ । तर, बैंकमा थुप्रिएको यो रकमको मुलुकले कुनै लाभ उठाउन सकेको छैन । मध्यपहाडी राजमार्गमा सहर निर्माणका कुरा पनि चर्चामै सीमित छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका उत्पादन बढेका छन्, तर त्यसको निर्यातका लागि प्रसारण लाइन अघि बढाउन सकिएको छैन । बिजुली उत्पादन बढेसँगै पूर्वपश्चिम र विद्युतीय रेलमार्गको सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, अप्पर अरूण र दुधकोशी आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउन लागेको बताएको छ । तर, यसमा छलफलबाहेक हालसम्म खास कुनै प्रगति छैन ।
हुन त अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउनु हो । निजी क्षेत्रले समेत अहिले लगानी बढाउनका लागि निर्वाचित सरकार कुरिरहेका बेलामा, यो सरकारले कुनै पनि आयोजनाको नीतिगत काम सकेर निर्माण अघि बढाउन निर्वाचित सरकारलाई जिम्मा लगाउन पनि सक्छ । अहिलेको सरकारले समेत त्यो आाट नगर्ने हो भने आर्थिक शिथिलता थप लम्बिन्छ । यस्तो जोखिम कम गर्न पनि सरकारले लगानीका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
