काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै विभिन्न देशका राजदूतहरूको दौडधूप चलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसँग दिनदिनै जसो कुनै न कुनै देशको राजदूत र कूटनीतिज्ञले भेट गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परराष्ट्र र श्रम जस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्नुभएको छ ।
जबकी अहिलेको परिस्थितिमा गठन भएको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन र आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न यी मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने कामको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले परराष्ट्र र श्रम जस्ता मन्त्रालयको नेतृत्व खाली नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
आन्दोलनको म्यान्डेटमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रियसँगै अन्तराष्ट्रिय विश्वास र सहयोग चाहिएको छ । तर यहि बेलामा विभिन्न देशमा भिसा प्राप्त गर्न नेपालीलाई समस्या हुन थालेको छ ।
मुख्य श्रम गन्तव्य यूएईले नेपालीलाई भिजिट र श्रम भिसा रोकेको छ । झन्डै १० हजार भिसा रोकिँदा श्रमिक समस्यामा परेका छन् । यूएई घुम्न खोज्नेहरूले पनि जान पाएका छैनन् । यो अनिश्चितता कहिलेसम्म यकिन छैन ।
कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया जस्ता देशसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता अड्किएका छन् । जेन-जीको आन्दोलनका क्रममा धेरै कैदीबन्दी भागेपछि अरू देशले पनि नेपालीलाई भिसा दिन आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने हो । तर श्रम मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । विश्वमै नेपालको शाखमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्था तत्काल चिर्न विज्ञको सुझाव छ ।
त्यतिमात्र होइन मुख्य पर्यटकीय सिजन सुरू हुँदा अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली मुलुकले नेपाल भ्रमण गर्दा जोखिम हुन सक्ने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् ।
मुख्य पर्यटकीय सिजन हुँदा होटलमा ३० प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने मात्र होइन, नयाँ सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बढाउनुपर्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने गर्दछ । तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नै छैन । राजदूतहरू कहिले प्रधानमन्त्री कार्की त कहिले अरू मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् ।
अझ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससमेत हासिल गर्नुपर्ने छ । नेपालबाट हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समय रिक्त नराख्न जानकारहरूको सुझाव छ ।
त्यसो त अर्को वर्ष नेपाल अल्पविकसीतबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदैछ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने दायित्व छ । बदलिँदो परिवेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र र श्रम जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समय खाली राख्दा लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या आउन सक्छ ।
