प्यूठान । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा सशर्त, समपुरकलगायतका नाममा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन्।
संघीय सरकारले ५० प्रतिशतसम्म आर्थिक व्ययभार बेहोर्नेगरी सञ्चालन हुने यस्ता योजनामा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नसक्दा स्थानीय तहको दायित्व थपिँदै गएको छ । जसले स्थानीय तहको बजेटमै असर पर्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सिर्सेगैरा, मुनडाँडा, चुजाठाँटी सडक स्तरोन्नतीका लागि संघीय समपूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत मल्लरानी गाउँपालिकाले १ करोड ७३ लाख ११ हजार ५३ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्यो ।
निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नसक्दा ठेक्का लागेको रकम मध्ये ३१ लाख ८० हजार बजेट फ्रिज भयो । निर्धारित काम समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातर्फ विनियोजन भएको बजेट फ्रिज भयो भने गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ८० हजार रूपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्यो ।
गाउँपालिकाकै देउराली, थाम, सोलहाल्ना सडक निर्माणमा पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको काम समयमै नसक्दा १ करोड ३ लाख ८० हजार ६६३ रुपैयाँमध्ये १६ लाख रूपैयाँ रकम चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सरिआएको छ ।
प्यूठानकै ऐरावती गाउँपालिकाले पनि प्रशासनिक भवन निर्माणमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि करिब १ करोड आर्थिक दायित्व बहन गर्दै आएको छ । त्यहाँ पनि निर्माण व्यवसायीकै ढिलासुस्तीले आर्थिक दायित्वको भारी गाउँपालिकामा थोपरिएको हो ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक योजनाका काम निर्माण कम्पनीले अलपत्र पार्दा बजेट फिर्ता हुने र आर्थिक दायित्व पालिकामा पर्ने गरेको छ । काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्न नसक्दा आर्थिक भार पर्ने गरेको हो । यसले पालिकाको बजेट नै प्रभावित हुने गरेको छ ।
योजनाको बजेट सुनिश्चितताबारे निर्माण व्यवसायी गम्भीर नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको छ । समपूरक तर्फका योजनाहरू तोकिएकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेमा अर्को वर्ष नयाँ योजना कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा आर्थिक भारले पालिकाहरू थला पर्ने स्थिति छ ।
समानिकरण अनुदान तर्फका विकास योजनाहरू अर्को आर्थिक वर्षमा समेत कामको प्रगति अनुसारको भुक्तानीका लागि सहज हुने भए पनि समपूरक तर्फ संघीय र प्रदेश सरकारले उक्त योजनाको बजेट पुनः नपठाउने भएकाले योजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने गरेको हो ।
