काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण तराई-मधेशमा मध्यसाउनसम्म पानी नपरेपछि कृषिमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव यो वर्ष देखिएको छ । पानी नपरेका कारण आधा तराई सुक्खा छ ।
अहिले देखिएको यो खडेरीले खाद्य सुरक्षामा मात्र नभएर देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव आउँदा दिनमा पनि देखिन सक्ने भएकाले जलवायु अनुकूलित खेती पद्धतिको विकासमा लाग्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
समयमा धान रोपाइँ हुन नसकेपछि यस वर्ष उत्पादन घट्ने आकलन छ । एशियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०५० सम्म १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने छ । तर अहिले नै तराईमा खडेरी लम्बिए साढे एक खर्बसम्म क्षति पुग्न सक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशको अन्न भण्डार मानिने तराई यो वर्षको अहिलेसम्म सुक्खा छ । साउन १० गतेसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रोपाइँ भएको छ । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य किसान कहिले पानी आउँछ र रोपाइँ गरौंला भनेर कुरेर बसेका छन् । नेपालमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास हुन थालेको ७३ वर्ष भइसक्दा पनि ६६ प्रतिशत किसान आकाशे पानीको भरमा छन् ।
नेपाल जस्तै केही अल्पविकसित र विकासशील देशले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकटको सामना गर्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । उनीहरूले खाद्य सुरक्षामा ठोस कदम चालेका छन् । तर हामीले हामीले अझै त्यसको अनुसरण गर्न सकेका छैनौं । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको खाद्य सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । तर अहिले तराईमा देखिएको खडेरीले भोकमरी निम्तिन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् ।
यो अवस्थामा किसानलाई रैथाने खेतीबाली तथा जलवायु अनुकूलित खेती पद्धतिमा बिस्तारै लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । तराई मधेशमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
त्यसो त जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपालले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । यसमा विशिष्ट खालको हिमाली खाद्य प्रणालीको संरक्षण, सुदृढीकरण र विकास गर्ने लक्ष्य छ । तर राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन भएको छैन । न त स्थानीय खाद्य प्रजातिको उत्पादन र संरक्षणका लागि किसानलाई प्रोत्साहन नै गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको अहिलेसम्मकै सम्भवतः ठूलो खडेरीपछि त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच सय डीप बोरिङ खन्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर जमिनमुनि पानीको सतह निकै तल पुगिसकेको छ । तराई मधेशको मरुभूमीकरण रोक्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ सिँचाई प्रणाली विस्तार सुस्त छ । समस्यै समस्याले गाँजिँदै गएको अवस्थामा मुलुक भोकमरीको चपेटामा फस्ने जोखिम बढेको हो ।
