जनकपुर । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
तर, मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका १ सय ३६ मध्ये एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको मात्रै होइन कि अहिलेसम्म गाउँ नगर सभासमेत बोलाउन सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरू बीचको विवादका कारण धनुषाको नगराईन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । ईटा व्यवसायी समेत रहनु भएका नगर प्रमुख विनयकुमार यादव, उपप्रमुख राधादेवी यादव र वडाध्यक्षहरू बीचको टसलका कारण नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नगरसभा र बजेट अलमलमा परेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा बनाइएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७६ खारेज गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु नभएसम्म नगर सभा हुन नदिने दोस्रो कार्यकालको सुरूदेखि नै उत्पन्न भएको विवादले नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ ।
विकास निर्माणका रकम फ्रिज हुने र शिक्षक कर्मचारीहरूले समयमा तलब भत्ता नपाउने समस्या नियति नै बनि सकेको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम देखि २२ किलो मिटर पुर्व हुलाकी राजमार्गको छेउमै रहेको धनुषाकै कमला नगरपालिकाको अवस्था पनि नगराईन जस्तै छ ।
यहाँ पनि प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिहरू बीचकै विवादका कारण अहिलेसम्म नगरपरिषद् हुन सकेको छैन । यहाँ पनि सात वर्षको कार्यकालमा तीन वर्ष मात्र समयमै बजेट आएको हो ।
योसँगै धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाका साथै ९ वटा गाउँपालिका र ९ वटा नगरपालिका रहेको सप्तरीमा पनि राजविराजसहित डाक्नेश्वरी र कञ्चनरूप नगरपालिकाले अहिलेसम्म सभा समेत बोलाउन सकेको छैन ।
सर्लाही र बाराका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसके पनि रौतहटका १८ मध्ये देवाही गोनीही नगरपालिका, यमुनामाई र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । महोत्तरीको औरही नगरपालिका, सिरहाको सिरहा नगरपालिका र पर्साको केहि स्थानीय तहले अझै सभासमेत बोलाउन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरूबीचको आन्तरिक विवाद, बजेट बाँडफाँटमा समस्या, बहुमत अल्पमत, राजनीतिक प्रतिशोध र जनप्रतिनिधिबीच बढ्दो असन्तुष्टिलगायतका कारण नीति कार्यक्रम र बजेट नै चेपुवामा परेका छन् ।
समयमै बजेट ल्याएको भनिएका धेरै ठाँउमा हो हल्ला, तनाब र बन्द कोठाभित्र सभा सम्पन्न गरेको पाइएको छ ।
