झापा । सरकारले धानको बीउमा आत्मनिर्भर बनेको दाबी गरिरहँदा अधिकांश नेपाली किसान भने भारतमा विकसित गरिएको बीउमै निर्भर छन् ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कले विकसित गरेका बीउप्रति किसानले भरोसा गर्न नसक्दा सरकारी अनुदानमा खुलेका बीउ प्रशोधन केन्द्रले समेत भारतमा विकसित बीउ नै प्याक गरेर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म निर्वाधरूपमा भारतीय बीउ बिक्री गरिरहेका यस्ता प्रशोधन केन्द्रलाई यो वर्ष भने कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अंकुश लगाएको छ ।
झापामा मात्र ८ वटा बीउ प्रशोधन केन्द्र छन् । ती केन्द्रलाई धानका उन्नत, मूल र प्रमाणित बीउ उत्पादन गर्न सरकारले करोडौं अनुदान दिएको छ । तर, ती प्रशोधन केन्द्रमध्ये अधिकांशले सरकारसँगको सम्झौताविपरीत नेपालमा सूचीकृत नै नभएका बीउ प्याकिङ गरेर किसानलाई बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
सरकारी अनुदानमा खुलेका बीउ प्रशोधन केन्द्रबाटै नेपालमा सूचीकृत नै नभएका धानको बीउ बिक्री भइरहेको पाइएपछि कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुगमन तीव्र पारेको छ ।
यस क्रममा झापा र मोरङ र सुनसरीका ६ वटा बीउ प्रशोधन केन्द्रबाट ठूलो परिमाणमा भारतमा विकसित कोमल-१, सोना मनसुली, बीबी ११, सर्नालगायतका धानका बीउ जफत गरेको छ ।
बीउ प्रशोधन उद्योग सञ्चालकहरू भने नेपालमा विकसित धानका अधिकांश जातहरू किसानले फिटिक्कै नरुचाउने हुँदा भारतीय बीउ बिक्री गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताउँछन् ।
नेपालमा विकसित बहुगुणी, साम्बासव-१, सर्नासव-१ जस्ता धानको उत्पादकत्व कमजोर र रोग प्रतिरोधी क्षमतासमेत नभएको हुँदा त्यस्ता बीउ गोदाममै थन्क्याउनु परेको बीउ उत्पादक बताउँछन् ।
जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश बीउ प्रशोधन उद्योगले भारतमा विकसित धानको बीउ बिक्री गरिररहँदा पनि कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरू बीउ निरीक्षकको अभावमा अनुगमन र नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालले धानको बीउमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरिरहँदा किसानको वास्तविकता भने फरक छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका तराईका किसान अझै पनि भारतमा विकास गरिएका धानका जातमै विश्वास गर्छन् । जबसम्म नेपाली बीउले उत्पादन प्रतिफल बढाउन सक्दैन, तबसम्म बीउमा आत्मनिर्भरता कागजमै सीमित रहने देखिन्छ ।
