काठमाडौं । शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अब उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र पाउने भएका छन् ।
बजारको चर्को माग मत्थर पार्न सरकारले यो उपाय निकाले पनि नेपालमा भने ग्यास पर्याप्त नै भएको पाइएको छ । भारतबाट पनि माग बमोजिम नै आपूर्ति भइरहँदा के कारण बजारमा ग्यास अभाव देखियो त ? सरकार आधा सिलिन्डर ग्यास थमाएर आफैँ उपभोक्ता तर्साउन किन अग्रसर भएको हो त ?
इन्डियन ओयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले नेपालले भनेजति खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) पठाइरहेकै छ । पछिल्लो पुस, माघ र फागुन महिनामा मात्रै १ लाख ४० हजार ३ सय ९२ टन एलपीजी नेपाल भित्रिएको छ । पुसमा ४७ हजार ४ सय ६०, माघमा ४६ हजार २ सय ८४ र फागुनमा अहिलेसम्म ४६ हजार ६ सय ४८ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ । जबकि नेपालको औसत माग मासिक ४५ हजार टनभन्दा पनि कम छ ।
यस्तोमा छेलोखेलो ग्यास भित्रिरहँदा पनि किन हाहाकार भइरहेको छ त ? सरकार आधा सिलिन्डर मात्र भरेर पठाउने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ?
हामीले गरेको अध्ययनले भन्छ, बजारमा ग्यास अभाव छैन । अभाव छ त चुस्त वितरण प्रणाली र सरकारी नियमनको । र, यो अभावको हल्लालाई बल पुर्याइरहेको छ- ‘प्यानिक बाइङ’ प्रवृत्तिले ।
सबैभन्दा पहिला हाम्रो वितरण प्रणाली कहाँ चुक्यो त्यो बुझौँ ।
यसका लागि हामी कात्तिक/मंसिरमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला आईओसीका रिफाइनरीहरूको मर्मत चल्दा नेपालका ग्यास उद्योगहरूसँग पर्याप्त मौज्दात भएन । स्थानीय बिक्रेताहरूले पनि भनेजति पाएनन् । तर कुनै कुनै ठाउँमा मात्र ग्यास नपाइएकाले उपभोक्ताले खासै वास्ता गरेनन् । सरकार त हाइसन्चोमै थियो ।
तर, त्यतिबेलै खलबलिएको माग र आपूर्तिको चक्र माघमा ह्वात्तै बढ्यो । पुस/माघमा चिसोका कारण एलपीजी अत्यधिक खपत हुने र आसन्न चुनावका कारण आपूर्ति प्रभावित हुने संशयका कारण ‘स्टकपाइलिङ’ अर्थात् जोहो गर्नका लागि किन्ने प्रवृत्तिले वितरण प्रणालीमा चाप सिर्जना गर्यो ।
नियमनकारी निकायले बल्ल थाहा पाए । तर चुनावको बहानामा सरकारी निकाय सामान्य निर्देशन दिँदै पन्छिए । ५९ वटा उद्योगलाई सामान्य निर्देशन दिइयो भने बजारको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै गरिएन । परिणामतः फागुनसम्म आइपुग्दा धेरै घरमा चुलो निभ्यो ।
र, यसैमा थपियो पश्चिम एसियाको तनाव । अमेरिका/इजरायल र इरानबीचको त्रिपक्षीय युद्ध र खाडी मुलुकको कोकोहोलोले संसारैभरि इन्धन आपूर्ति प्रभावित बन्यो । विश्वको २० प्रतिशत इन्धन बोकेका ट्यांकर आवतजावत गर्न होर्मुज जलमार्गमा इरानको बन्देजले इन्धन संकट बढाएको छ ।
यही कारण उपभोक्तामा ‘प्यानिक बाइङ’ अर्थात् अभाव हुने पूर्वानुमान गर्दै आवश्यक नै नभए पनि आत्तिएर किन्ने मनोविज्ञान हाबी भयो । पश्चिम एसियाको तनावपछि मात्र नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगीहरूसँग बिक्रीको विवरण माग्यो । तर यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।
प्यानिक बाइङको अवस्था उपभोक्ताको व्यक्तिगत डरले मात्र सिर्जना हुँदैन । नागरिकमा जब सरकारप्रति विश्वास हुँदैन, तब यो स्थिति आउँछ । पश्चिम एसियाको तनाव लम्बिएमा सरकारले चुलो बल्ने प्रत्याभूति दिँदैन भन्ने आभासले अहिले ग्यासको हाहाकार भएको हो ।
यो संकटलाई ब्यांकिङ प्रणालीको उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । नाफामै सञ्चालित ब्यांकमा पनि एकैपटक सबै बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता मागे भने ठूलो संकट आइपर्छ । ब्यांक धराशायी हुन्छ । ठीक यही प्रवृत्ति अहिले देखिएको हो । उपभोक्ताले एकैपटक ग्यास माग्न थालेकाले सरकारले सबै सामर्थ्य लगाए पनि माग धान्न सकेको छैन ।
तथ्यांकले यही भन्छ । सामान्यतः मासिक ३५ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेकामा अहिले माग ५० लाख पुगेको छ । र, यस्तोमा आफ्नो वितरण प्रणाली सुधार्नु त कता हो कता, पर्याप्त स्टक हुँदाहुँदै आधा सिलिन्डरको उपाय सुझाएर सरकार आफैँ त्रासको व्यापार गर्न तल्लीन छ ।
हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार आधा सिलिन्डरको विकल्प उद्योगीहरूले नै अघि सारेका हुन् । यसले संकटको बेलामा कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ । ७२ सालको नाकाबन्दीका बेला ग्यासको अभाव अहिलेभन्दा बढी थियो । त्यतिबेलै इन्धनको निर्भरता कम गर्दै विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउनुपर्नेमा धेरै बहस भएको थियो ।
सहरीया उपभोक्तालाई बानी पार्नका लागि सरकारले चीनबाट सरकारले इन्डक्सन चुलो सहुलियतमा पनि वितरण गरेको थियो । तर इन्धनमा निर्भरता घटेन, बरु बढ्यो । निगमकाअनुसार प्रत्येक वर्ष एलपीजी ग्यास र डिजल पेट्रोलको माग ५ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।
बारम्बार पुनरावृत्त भइरहने इन्धन संकट समाधानको तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय भनेको वैकल्पिक ऊर्जा नै हो । विद्युतीय चुलो नै उपभोक्ताको तारणहार बन्नसक्छ । तर, सरकारको सामान्य अपिलले मात्र नागरिक तत्काल इन्धनको विकल्पमा जाने देखिँदैन । विद्युतीय चुलोका फाइदाबारे नागरिकलाई प्रशिक्षण दिँदै विद्युत् उपभोगमा सहुलियत दिनेजस्ता आवश्यक नीतिमै व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
