काठमाडौं । कृषि व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कृषि ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा तीनै तहका सरकारका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा नै तयार गरिसकेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विधेयकको मस्यौदामा कृषि व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा १० को उपदफा २ मा 'कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र बीउ बिजन, नश्ल, स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने' व्यवस्था छ ।
'७५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन निर्यात गर्ने प्राथमिक कृषि उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायमा वैदेशिक लगानी लिन सकिने' पनि भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न पाइँदैन ।
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन, कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र उपयोग गर्न तथा र कृषि व्यवसायमा लगानीदेखि खाद्य सुरुक्षाका आम विषय सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन ल्याउने गृहकार्य थालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले जनाउनु भयो ।
कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन दिने कि नदिने भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेदेखि बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन करार खेती अर्थात् कन्ट्राक फार्मिङ जस्ता प्रावधान राख्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा कृषि उपजको ढुवानीमा दोहोरो कर लगाउन नपाउने, कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने, किसानको वर्गीकरण, कृषि जैविक विविधता संरक्षण, कृषि उत्पादनको मूल्य तोक्ने र सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको मस्यौदा सकेसम्म चाँडै पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदन गरेर संसद्मा पुर्याउने तयारी छ ।
