काठमाडौं । सप्तरीमा केहीदिन अघि एक गर्भवती महिलाले आर्थिक अभावका कारण अस्पताल अगाडी बाटोमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
हामीकहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ । अहिले हामी बाँचिरहेको समय प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको समय पनि हो । तर, एक महिलाले ज्यान जोखिममा राखेर बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुःखद् विषय हो।
के साँच्चै आर्थिक अभावकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो? वा सरकारले दिएको निःशुल्क सुविधा र प्रोत्साहन रकमबारे आम नागरिकसम्म सही सूचना नपुग्दा यस्तो समस्या दोहोरिरहेको हो ? सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारको नीति र प्रावधानले के-कस्ता सुविधा तोकेको छ?
सुरुमा हेरौँ नेपालको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ लागू गरेको छ।
कुनै पनि गर्भवती महिला वा नवजात शिशु आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता वा जानकारीको कमीका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उदेश्यका साथ सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
अव चर्चा गरौं गर्भवती जाँच प्रोत्साहन रकमको
आमालाई संस्थागत प्रसूति गराउन प्रोत्साहन गर्दै निर्देशिकाले गर्भवती जाँच प्रोत्साहन रकमको विशेष व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार गर्भवती अवस्थामा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षित रहोस् भनेर समयमै अस्पताल गई जाँच गराउन ८ सय रुपैयाँ नगद दिइन्छ ।
निर्देशिकाअनुसार गर्भवती अवस्थामा महिलाले कम्तीमा आठपटक जाँच गराउनुपर्छ । पहिलो जाँच गर्भ रहेको १२ हप्ताभित्र अर्थात् पहिलो तीन महिनाभित्र , दोस्रो जाँच १६ हप्तासम्म, तेस्रो २० देखि २४ हप्तासम्म, चौथो २८ हप्तामा । त्यसैगरी पाँचौँ ३२ हप्तामा, छैटौँ ३४ हप्तामा, सातौँ ३६ हप्तामा र आठौँ ३८ देखि ४० हप्तामा वा बच्चा जन्मिने अवस्थासम्म गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी जाँच गराएमा ८ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम समेत दिइन्छ, तर यो रकम अस्पतालमा प्रसूति भएर डिस्चार्ज हुने बालामा यातायात खर्चसँगै जोडेर दिइन्छ । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अगाडि जाँच नगराएको वा प्रोत्साहन रकम पाउने योग्यता नपुगेको अवस्थामा पनि, प्रसूतिको समयमा वा आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्दा निःशुल्क प्रसूति सेवा र उपचारबाट भने कुनै पनि महिलालाई वञ्चित गरिँदैन।
कतिसम्म भने प्रसुति गराउन आउने आमाहरुलाई डिस्चार्जका बेला यातायात खर्च समेत दिइन्छ । देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रादेशिक अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताललगायत सूचीकृत सामुदायिक, गैरसरकारी र तोकिएका निजी अस्पतालहरूमा सामान्य प्रसूति, शल्यक्रिया वा कुनै पनि जटिल प्रकारको प्रसूति सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गरिन्छ।
प्रसूति गराउन आउने आमाहरूलाई भौगोलिकताका आधारमा डिस्चार्जका बेला यातायात खर्च समेत उपलब्ध गराइन्छ । जसअन्तर्गत हिमाली जिल्लामा तीन हजार, पहाडी, भित्रि मधेश र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा दुई हजार र तराईका जिल्लामा एक हजार नगद प्रदान गरिन्छ।
सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्म कुनै स्वास्थ्य जटिलता आएमा पुनः निःशुल्क उपचार र यातायात खर्च पाइने नियम समेत निर्देशिकामा छ। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, आमा र शिशुको उपचाका लागि सरकारले नै स्वास्थ्य संस्थालाई रकम दिएको हुन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने मूल्यबापतको रकमबाटै सेवाग्राही महिलालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रयोगशाला जाँच, औषधि, उपकरण र सामान खरिद गरी सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राही महिलालाई औषधि, उपकरण, सामान, प्रयोगशाला शुल्क वा सेवा आदिबापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।
आमाका साथै जन्मेदेखि २८ दिनसम्मका बिरामी नवजात शिशुलाई अस्पतालमा भर्ना गरी गरिने सम्पूर्ण उपचार, औषधि, अक्सिजन, विशेष ल्याब परीक्षण, एनआईसीयू, भेन्टिलेटरलगायतका सेवा समेत पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको हुन्छ ।
सेवाग्राहीसँग कुनै पनि शीर्षकमा पैसा नलिनका लागि सरकारले सोधभर्ना प्रणालीमार्फत सामान्य प्रसूतिका लागि प्रति केस २५ सय, जटिल प्रसूतिका लागि चार हजार र शल्यक्रियाका लागि १० हजारसम्म अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्छ। नवजात शिशुको उपचारका लागि जटिलताका आधारमा एक हजार देखि आठ हजारसम्म अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिइन्छ।
भर्ना भएदेखि डिस्चार्ज नहुञ्जेलसम्म डाक्टरको परामर्श, बेड, औषधि, सलाइन, ल्याब टेस्ट, भिडियो एक्सरे, अक्सिजन र शल्यक्रियाका सामाग्रीमा एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने नियम छ । आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमले मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार पनि आएको छ ।
आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमको कारण नेपालमा मातृ तथा बाल मृत्युदरमा सुधार आएको छ। विगतमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५४३ रहेको मातृ मृत्युदर अहिले घटेर १५१ मा झरेको छ, तर दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा यसलाई ७० भन्दा तल ल्याउनु पर्ने छ, जुन निकै चुनौतिपुर्ण भने छ।
त्यस्तै नवजात शिशु मृत्युदर हाल प्रति हजार जीवित जन्ममा १७, एक वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर २८ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ रहेको छ।
सप्तरीका जस्ता घट्ना कसरी हुन नदिने त ?
सप्तरी जस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्थानीय तह र अस्पतालहरूमा सरकारबाट हुने सोधभर्ना भुक्तानीको ढिलाइ तत्काल हटाउनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको पहुँच बढाउने र सर्वसाधारणमा यो निःशुल्क सेवा तथा सुविधाको सही सूचना पुऱ्याउने कार्यमा सरकार मात्र होइन तपाईँ हामी पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
