काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा सयौं बालबालिकाले बाबुआमा गुमाएका छन् ।
सरकारको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३२ हजार बालबालिका बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । हाल १२ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।
त्यसमध्ये कम्तीमा १ सय २ जना बालबालिकाले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन्। यस्तो बेला शिक्षादिक्षा, सहज जीवनयापन वा अनेक नाममा बालबालिका बेचबिखनमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाहरुको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न सांसदहरुले पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले बुबाआमा गुमाएका बालबालिकाका लागि राज्य नै अभिभावक बन्नु पर्ने बताएका छन्। समितिले जोखिममा रहेका महिला किशोरी बालबालिकाको मानव बेचबिखन तथा अन्य हिंसामा पर्नसक्ने भएकाले सुरक्षा र संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
रसुवा बाढीमा कम्तीमा १ सय २ बालबालिकाले आमाबुबा गुमाएको प्रारम्भिक अनुमान छ। उनीहरुको पालनपोषण र शिक्षादिक्षाको प्रलोभनमा समेत उनीहरु ओसारपसार र बेचबिखनमा पर्ने सक्ने जोखिम बढेको हो। बालबालिका मात्र होइन यस्तो संकटको बेला महिलाहरु समेत बेचबिखन वा लैंगिक हिंसामा पर्न सक्ने जोखिम उच्च छ ।
रसुवा बाढीमा ४३ हजार महिला प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। विपद्को समयमा बालबालिकाहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा विभिन्न प्रलोभनमा पारी बेचबिखन हुनसक्नेतर्फ गम्भीर हुन शिक्षा समितिमा पनि सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बाढीमा कति परिवारले घरबार गुमाए भन्ने तथ्यांक अझै यकिन भइसकेको छैन। आमाबुबा दुबै नभएका बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि ललितपुरको ठेचोको सरकारी भवन बालमन्दिरमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना हुने बताइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि अभिभावकविहीन कुनै पनि बालबालिका शिक्षादिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने र सरकारले सबै रेखदेखको जिम्मा लिने घोषणा गरिसकेको छ । तर यो कसरी गरिन्छ ? विस्तृत योजना बनिसकेको छैन।
