काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा र घाटाको विषय अहिले चौतर्फी विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ । कुलमान घिसिङ छँदासम्म प्राधिकरण ४६ अर्ब ४७ करोड सञ्चित नाफामा रहेको देखाइएको थियो । तर, हितेन्द्रदेव शाक्य आउनेबित्तिकै ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि नागरिकसमेत अन्योलमा छन् । यो विषयमा प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख र वर्तमान प्रमुखबीच आरोप-प्रत्यारोपसमेत चलिरहेको छ । के हो त प्राधिकरणको नाफा र घाटाको वास्तविकता ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा र घाटा विवाद संसदमा समेत बहसको विषय बनिरहेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओबादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो समय नोक्सानीमा रहेको भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो । यस्तो अन्योल चिर्न वास्तविक तथ्यांक सरकारले पेश गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
कसरी सुरु भयो त यस्तो अन्योलको अवस्था ? कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदासम्म उहाँले प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि ल्याइएको श्वेतपत्रमा नाफाका रुपमा सोही तथ्यांकलाई नै दोहोर्याइएको छ । र, चालु आवको फागुनसम्म ९ अर्ब ४८ करोड नाफा गरेको पनि देखाइएको छ । तर, यसअघि सार्वजनिक नभएको ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान हिसाब शाक्यले सार्वजनिक गर्नुभयो, जसमा ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी देखाइएको छ । शाक्य भन्नुहुन्छ, 'यो आँकडा त्यतिकै राखिएको होइन । सम्पत्तिको ह्रास कट्टी हुन्छ, त्यसलाई हामी खर्चमा देखाउँछौं ।'
प्राधिकरणले लगानी गरेका सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने मान्यताका आधारमा कर प्रयोजनका लागि यस्तो खालको तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, घिसिङ भने यसरी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुको मूख्य उद्देश्य आफूमाथि भ्रम छर्नु रहेको बताउनुहुन्छ ।
'महालेखाबाट जुन अडिट गर्छौं, त्यही हो नाफा-नोक्सान,' शाक्यप्रति लक्षित गर्दै घिसिङ भन्नुहुन्छ, 'त्यहाँ उहाँले कुनै प्रश्न उठाउन सकेको होइन । पुरानो घाटा र ह्रास कट्टीलाई कर प्रयोजनका लागि देखाएर सबै जोडेर घाटा देखियो । यसरी कन्फ्युजन गर्न खोजियो ।'
प्राधिकरणमा अहिले नगद प्रवाहको समस्या रहेको पनि स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले प्राधिकरणलाई १४ अर्ब ६५ करोड तिर्न बाँकी छ भने व्यवसायीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वापतको बक्यौता पनि उठ्न बाँकी छ । यी दुवै रकम तत्काल प्राप्त नहुने देखिएपछि प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ ।
