काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई खुशी बनाएको छ । विशेषगरी कर छुटका घोषणाले उनीहरूलाई खुशी बनाएको हो । तर, ससाना व्यवसाय गरिरहेका र लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई यो बजेटले खासै राहत दिएन । अझ निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकलाई त बजेटले सम्बोधन नै गर्न सकेको देखिँदैन ।
गाउँगाउँमा सडक पुग्यो, तर आयआर्जन गर्ने उपाय छैन । त्यही कारण शहरमा बसाइँसराइको क्रम तीव्र छ । बाँदर, बँदेल र निलगाईले बाली नष्ट गरेर पनि कृषकलाई गाउँबाट लखेटेका छन् । कृषि कर्म गर्नेहरूलाई सरकारले तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी जस्ता बाली लगाउन सुझाएको छ । तर बजेट दिएको छैन । सिजनमा ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन हुने र लागत मूल्य समेत नपाएर खेती किसानी छाड्नेहरूको लर्को नै छ ।
तर सरकारले बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएन न त कृषिउपज भण्डारण गर्ने ठूला शीतभण्डारको कुरा नै बजेटमा समेट्यो । माछा पाल्न चाहनेलाई ४ करोड २८ लाख भुरा र १० लाख फलफूलका बिरुवा वितरण गर्ने भनेर किसानलाई टारिएको छ ।
मध्यम आय भएकाको चिन्ता हो, छोराछोरीको शिक्षामा हुने खर्च । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता छैन । शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको भनाइ छ । तर कसरी ? शिक्षाका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छ, तर मात्राका हिसाबले त्यो कमै छ । एक सय वटा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख दिने भनिएको छ । विद्यालयको पहुँच बढाउने भन्दा पनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने नीति बजेटले लिएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा छैन ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका २६ हजार ९ सय युवालाई तालिम दिने भनिएको छ । बजारमा कस्तो सीप र दक्षताको माग छ ? त्यसअनुसार तालिमको मोडालिटी परिवतर्न गर्ने विषयमा बजेट मौन छ । उही पुरानै ढर्राका तालिममा सरकारको ध्यान देखिन्छ । विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउने व्यवस्था गर्ने भने पनि बजेट बजेट छुट्याइएको छैन ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च पनि महँगो हुँदै गएको छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप छ, सेवा स्तरीय छैन । निजी अस्पतालको उपचार महँगो छ । सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार र सेवाको गुणस्तर सुधारमा बजेटले खास सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
१० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेर नयाँ उद्यमीलाई खुशी पार्ने प्रयास गरिएको छ । काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या बढाउने भन्दै स्टार्टअपलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब थियो । स्टार्टअपको इकोसिस्टमका लागि पनि बजेट छुट्याइनु भने सकारात्मक छ ।
हातमा सीप छ, उद्यम सुरु गर्न सकिएको छैन र रोजगारी पनि हात लागेको छैन भन्नेहरूलाई श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर सीप नभएकालाई सीपयुक्त बनाउने विषयमा भने बजेट मौन छ ।
बजेटमा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो- भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन, चाँदी, कास, तामा फलाम र छालाका सामग्रीको उत्पादन र बजारीकरण गर्ने पनि भनिएको छ । यी सबै कामका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिमका लागि जम्मा ५० करोड मात्रै छुट्याइएको छ ।
शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता र परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनिएको छ । तर यसअघि पनि सञ्चालित यस्तै कार्यक्रमबाट ७६ जनाले मात्रै लाभ पाएका छन् जुन अनुदान बापतको १५ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकहरूलाई नदिएका कारण तीन वर्षदेखि बन्द छ ।
भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीको लगत संकलन गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने भनिएको छ । तर टाठाबाठाका हातमा त्यस्तो जग्गा पर्दैन भन्ने आधार छैन ।
हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापना केन्द्रका लागि ६२ करोड छुट्टाइए पनि उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गरेको सरकारले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ९९ करोड मात्र छुट्टाइएको छ । यस्तै मध्यमवर्गको आयकरको स्ल्याब बढाउन बजेटले सकेन । यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चलाइएको रोजगार अभियान आलोचित भयो । अहिले चाहिँ राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ जसका लागि १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ । यो रकम हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, यो बजेट रोजगारीमा होइन, नीतिगत काममै सकिनेछ ।
