बुटवल । अधिकांश सीमा जोडिएका स्थानीय तहबीच स्रोत साधनको बाँडफाँड र विकास योजनामा विवाद हुने गरेको छ । बुटवल उपमहानगरले भने विकासमा साझा खाका, धारणा र योजना अगाडि बढाउन छिमेकी स्थानीय तहबीच सहकार्य थालेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको सिमाना तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिका एवं शुद्धोधन गाउापालिकासँग जोडिएको छ । यी स्थानीय तहबीच एक आपसमा आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक रूपमा जोडिएका छन । तर, जब विकास योजना बनाइन्छ पाइला एउटै दिशामा हिंडेको पाइँदैन । जस्तो कि, जब एक स्थानीय तहले सडक बनाउछ छिमेकी स्थानिय तहमा गएर सकिन्छ ।
एक स्थानीय तहले नाली बनाउँदा त्यसको पानीले छिमेकी स्थानीयतहमा बाढी ल्याउँछ । यस्ता खालका विकास योजना एक-अर्का पालिकामा विरोधाभाष मात्र होइन नागरिकका लागि समेत बोझ बन्छन् । त्यस्तो हुन नदिन बुटवल उपमहानगरपालिकाले सिमाना जोडिएका पालिकाहरूसँग सहकार्य र संयुक्त अभ्यास थालेको छ ।
अन्तरपालिका समन्वयको सुरुवातमा शनिबार बुटवल उपमहानगरले कुन-कुन विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन विज्ञहरूसहित रूपन्देहीका स्थानीय तह र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाबीच अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
स्थानीय तहहरूले अन्तरपालिका विपद व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवा, वस्ती विकास , भूउपयोग , पर्यटन प्रविधि , स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण, अन्तर स्थानीय तह भगिनीसम्बन्ध, असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान लगायत कार्यक्रममा सहकार्य गर्न सक्ने निश्कर्ष निकालेका छन ।
हावा, पानी जस्तै विकासका लागि बनाइएका ढल, फोहोर, सडक बहावमा चल्छन् । छेक्न सकिँदैन । भूगोल र छिमेक पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तर, छिमेकी स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर विकास योजना अगाडि बढाउने हो भने दीगो र नागरिकमैत्री विकास गर्न सकिने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको अपेक्षा छ ।
स्थानीय तहले छिमेकी पालिकाबीच स्रोतको उपयोग र बााडफाड, कानुन निर्माण र वित्तिय क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छन् । बुटवलमा पानी ल्याउँदा पाल्पाको तिनाउ गाउापालिकालाई रकम दिएर बुटवलले यो अभ्यास थालेको छ ।
विकास पूर्वाधार निर्माणले मात्र होइन सामाजिक सम्बन्धले दिगो बन्छ । बुटवल उपमहानगर मात्र होइन पश्चिम साझा क्षेत्र हो । त्यसैले पनि बुटवलले छिमेकी स्थानीय तहलाई जोडेर विकासको खाका बनाउन पहल थालेको हो । यसलाई पूर्णता दिन अन्तरपालिका समन्वयका नीति, कार्यक्रम, ऐन र योजना तर्जुमा पनि आवश्यक छ ।
