काठमाडौं । सरकारले फेरि पनि समस्यामा रहेका संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थान जस्ता संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने भनेको सरकारले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभ्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि यस्ता घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संस्थानहरू बर्सेनि घाटामा गइरहेका छन् । वार्षिक स्थिति समीक्षामा ४५ वटा संस्थानमध्ये १५ वटा घाटामा छन् ।
व्यापारमा एकाधिकार भएका संस्थान बाहेक अन्य संस्थानहरूको अवस्था दयनीय देखिन्छ । त्यस्ता संस्थानको बिजनेश प्लान अर्थात् व्यापार रणनीति नहुनु र सही नेतृत्व पनि नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालनका लागि रणनीतिक साझेदार भित्राउने घोषणा गर्नुभएको छ । निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउने सरकारको तयारी आजको होइन । १० वर्ष यताका हरेकजसो अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले यो कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । तर यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यता निमग भने लगातार घाटामा छ । संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चित नोक्सान नै १६ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ ।
जहाज खरिदको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा अझै समस्या छ । त्यस्तै उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयय जस्ता कारणले निरन्तर खस्कँदो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समस्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने सरकारी भनाइ पनि अब नयाँ रहेन । सरकारले यसपालि पनि बजेटमार्फत सोही कुरा दोहोर्यायो ।
खानेपानी संस्थान, हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल निरन्तर खुद नोक्सानीमा छन् । उदयपुर सिमेन्ट १८ करोड र हेटौंडा सिमेन्ट ३३ करोडले घाटामा छन् । उच्च महसुल बक्यौता एवं कमजोर समन्वय, न्यून क्षमता उपयोग र उच्च प्रशासनिक खर्चलाई मुख्य कारण भनिएको छ । किसानसँग जोडिएको दुग्ध विकास संस्थान एक वर्षमै २३ करोड घाटामा छ ।
दुग्ध विकास संस्था वित्तीय रूपमा समस्याग्रस्त रहेको वार्षिक समीक्षाले देखाएको छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा कठिनाइ र व्यावसायिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु जस्ता कारणले समग्र सार्वजनिक संस्थानको खुद तथा सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएकोले वित्तीय जोखिम बढाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संस्थानहरूको कुल सञ्चित नाफा ९२ अर्ब पुगेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण, ग्रिड कम्पनी जस्ता कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नपर्ने संस्थानहरू भने नाफामा छन् ।
तर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थानरूको हालत भने दयनीय छ । बलियो नीति लिएर कमजोर संस्थानहरूको साँच्चै पुनःसंरचना वा साझेदारी विस्तार गर्ने हो भने यिनलाई प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक बनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
