काठमाडौं । राष्ट्रिय उत्सवको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कसुरदारको बाँकी कैद माफी दिने गरिन्छ । न्यायपालिकाबाट हुन सक्ने त्रुटि सच्याउन र जेलमा बस्दा असल चालचलन भएकाहरूको कैद माफी दिने गरिएको हो ।
त्यसरी माफी दिन कसुरदार ठहरिएकाहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत कैद सजाय भने भोगिसकेको हुनुपर्ने छ । जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएको भने कैद माफी हुँदैन । कानुन प्रतिकूल हुने गरी जुनसुकै कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई पनि कैद मिनाह गरिदिँदा त्यस्ता व्यक्ति पुन: आपराधिक गतिविधिमा लागेको पाइन्छ । कानुनविपरीत आममाफी दिइरहेको सरकारले अब कानुन नै ल्याएर जुनसुकै अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई पनि कैद मिनाह गर्न सकिने गरी तयारी गरेको छ । जसले समाजमा झन् अपराध बढ्ने जोखिम छ ।
जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई आममाफी दिँदा उनीहरूले फेरि त्यस्ता घटना दोहोर्याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो- जेठ १४ गते भएको बुटवलको घटना । दाजुको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैद सजाय तोकिएका बुटवलका सुजन कोइराला राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाह पाएर छुटे । कैद मिनाहाको ४ वर्षमै फेरि उनले पूर्वश्रीमती र २ बालिकाको हत्या गरे । यति मात्रै होइन, यसअघि चितवनका रामचन्द्र थापालाई डाँकासम्बन्धी कसुरमा अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय दियो । तर कैद मिनाहा पाएर ५ वर्षमै रिहा भएका उनले हत्या तथा अपहरण गर्ने धम्की दिँदा फेरि पक्राउ परे ।
हत्या अभियोगमै सर्वश्वसहित जन्मकैद तोकिएका बाँकेका योगप्रसाद ढकाल ‘रिगल’को राजनीतिको आडमा ११ वर्ष कैद मिनाह भयो । चौतर्फी आलोचना र सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले कैद मिनाहा बदर गर्यो र उनी फेरि पक्राउ परे । रिगलको कैद माफी बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले सरकारले कानुनविपरीत रिहा गर्न सिफारिस गरेको पुष्टि हुन्छ । यस्ता थुप्रै घटनामा संलग्नलाई आममाफी र कैद मिनाहा गरिएका उदाहरण छन् । राजनीतिक आबद्धता र पहुँचका आधार आममाफी दिने कुराले समाजमा अपराध बढाउनुका साथै पीडितहरूको अधिकार हनन हुने मानवअधिकारवादीहरू बताउँछन् ।
सामान्यतयाः दोषीले अपराधमा पश्चाताप गर्दै केही सजाय भुक्तानी गरेर आचरण सुधार गरेमा आममाफी दिइन्छ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अपराध र तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार गर्नेलाई कैदमाफी दिन नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था हो ।
तर सरकारले यो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी आममाफी वा कैद मिनाहा गर्दै आएको छ । अब त झन् जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई समेत आममाफी दिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको मस्यौदा नै तयार पारेको छ । जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने गरेको सरकारले झन् कानुन नै बनाएर जस्तोसुकै घटनामा संलग्नलाई पनि माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरे समाजमा अपराध कसरी नियन्त्रण सम्भव होला ?
त्यसो त सजाय माफी दिने चलन विश्वभर नै छ । त्यसरी छाडिएकाहरूलाई निश्चित समयसम्म राज्यले निगरानी गर्छ । तर नेपालमा राज्यले निगरानी गर्नु त परको कुरा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा रिहा गर्दै जाने हो भने अपराध र दण्डहीनता मात्र बढ्नेछ ।
