काठमाडौं । सरकारले यस पटक पनि ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा बजेट ल्याएको छ । खर्च कटौती र कर प्रशासनमा सुधार नगरी सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको हो । वैदेशिक ऋण र अनुदानप्राप्ति निरन्तर घट्दै गए पनि त्यसैको भर परेर बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने त वैदेशिक ऋण र अनुदानको अवस्था निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले २ खर्ब ९८ अर्ब वैदशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो तर १ खर्ब २७ अर्ब मात्रै प्राप्त भयो । अझ चालु आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने त झन् निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्य लिएकोमा ८ महिनासम्म जम्मा ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
पछिल्ला दुई दशक यता नेपालले निरन्तर घाटा बजेट बनाउँदै आएको छ । घाटा बजेटको पूर्ति गर्न आन्तरिकसँगै वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर अहिलेसम्म त्यो लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन ।
विकास निर्माणका काम गर्न दातृ निकायसँग ऋण लिने गरिए पनि खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । अहिले राजस्वले पुग-नपुग चालु खर्च धानिरहेको छ, भने आन्तरिक ऋणले यसअघिको ऋणको सावाँब्याज चुक्ता गर्नुपरेको छ । विकास निर्माणको काम गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदानको अपेक्षा बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो उठ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक सहायत प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा ८ महिनासम्म ६ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ ।
