काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर प्राङ्गारिक मलमा दिने तयारी गरेको छ । स्वदेशमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू थपिँदै गएपछि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रासायनिक मलको अनुदानको केही हिस्सा प्राङ्गारिक मलमा दिन लागिएको हो । जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमै यो विषय समावेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले अहिले युरिया, डीएपी र पोटास जस्ता रासायनिक मलमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । आयातित रासायनिक मललाई प्रोत्साहन गरिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । अहिले रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । जबकि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा छैनन् ।
तर दर्जनौं संख्यामा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना भइसकेका छन् । यस्ता कारखानालाई प्रोत्साहन गर्न रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानको केही हिस्सा छुट्याउने गृहकार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरेका उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए ।
अहिले रासायनिक मलमा दिइँदै आएको औसत ७० प्रतिशत अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । अनुदान कटौती भए रासायनिक मलको माग कम हुने र प्राङ्गारिकको प्रयोग बढाउन सकिने विश्वास सरकारको छ । यसले खेतीयोग्य जमिनको माटो संरक्षण हुने, उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने र मलको हाहाकार हुने समस्या समाधान हुने छ ।
त्यति मात्र नभएर स्वदेशी प्राङ्गारिक मल कारखानालाई प्रोत्साहन समेत पुग्ने छ । विज्ञहरूले पनि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने नीति लिनुलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
त्यसो त वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल आयात गर्नुको सट्टा कारखाना नै खोल्नुपर्ने बहस पनि ४० वर्षदेखि जारी छ । तर यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ अर्ग्यानिक कृषि उपजको माग स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्ग्यानिक खेतीको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन पनि प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो ।
.png&w=350&height=150)