काठमाडौं । २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापनायताका २ दशकमा जनअपेक्षा अनुसार विकासको गति अघि बढ्न सकेन । उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसक्दा कामको खोजीमा विदेशिनेहरू बढे । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, अर्थतन्त्रको विस्तार र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति भएका छन् । आर्थिक परिसूचकमा लोकतन्त्रपछि के, कस्ता प्रगति भए त ?
लोकतन्त्र स्थापनाअघि अर्थात् २०६२/६३ सम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६ खर्ब ५४ अर्ब हाराहारीमा थियो । त्यसयताका दुई दशकमा नेपाली अर्थतन्त्र झन्डै ५० खर्बले बढेर ५७ खर्ब पुगेको छ । २०६३ असारमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३५० अमेरिकी डलर रहेकोमा अहिले यस्तो आम्दानी बढेर १४ सय ५६ पुगेको छ । २०६१ मा भएको एक अध्ययनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली ३१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो संख्या २० प्रतिशतमा झरेको छ ।
२०६३ सालमा ५१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच भएकोमा अहिले ९८ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले बिजुली मात्रै पुगेको छैन, विगतको तुलनामा बिजुलीको गुणस्तर पनि बढेको छ । २०६३ सालमा ९ हजार ३९९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । केन्द्र सरकारले नै निर्माण गरेको यस्तो सडक अहिले ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । महँगी अचाक्ली बढेको जनगुनासो सुनिन्छ । तर २० वर्षअघि पनि महँगी कम भने थिएन बरु महँगी बढ्ने क्रम अझ तीव्र थियो । किनभने २०६३ मा ७.९ प्रतिशतले महँगी बढेकामा अहिले यस्तो महँगी ३.७५ प्रतिशतको सीमामा छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारसँगै गरिबी घटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने रेमिट्यान्स अहिले ठूलो मात्रामा भित्रिएको छ । २०६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रेमिट्यान्स आएकेामा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मका ८ महिनामा मात्रै १० खर्ब ५१ अर्ब भित्रिइसकेको छ । रेमिट्यान्स बाहेक विदेशी मुद्राको अर्काे स्रोत पर्यटनमा पनि सुधार छ । सन् २००६ मा ३ लाख ८३ हजार पर्यटक आएकोमा सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार पर्यटक आएका छन् ।
बैंकबाट ऋण लगेर कालोसूचीमा पर्नेहरू त बढेका छन् नै तर कर्जामा आममानिसको पहुँच पनि बढेको छ । २०६३ असारमा २ खर्ब ४३ अर्ब निजी क्षेत्रमा कर्जा गएकामा अहिले यस्तो कर्जा ५२ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण त बढेको छ तर यसले मुलुकको ऋण पनि बढाएको छ २०६३ असारमा ३ खर्ब २३ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१ चैतमा २६ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ ।
ऋण बढ्नु मात्रै त चिन्ताको विषय होइन, तर ऋण लिएर बनेका आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिन नसक्दा बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणमा भने चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएकेा छ ।
