काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै यसअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ । यूएसएआईडी बन्द भएसँगै विकास परियोजना प्रभावित भइरहेका बेला अर्को विकास सहयोगी संस्था बन्द गर्ने निर्णयले नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने भएको हो ।
अब एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कस्तो स्थितिमा छन् अहिले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना ?
२०८० भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाका कामले राम्रै गति लिएको थियो । यस अवधिमा एमसीए नेपालले ३ वटा सबस्टेशनका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको थियो । जसमा बुटवल, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र दमौलीमा काम नै सुरु भइसकेका थिए ।
२०८१ भदौमा विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको थियो । त्यस्तै २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वानको तयारी थियो । धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्नेबारेमा समेत यसै वर्ष बोलपत्र स्वीकृत गरिँदै थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा आए यता कामले राम्रो गति लिएको थियो । तर अमेरिकाले एमसीसी नै बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि यी आयोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्योल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनालाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतका अर्बौंका परियोजना सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तर चालु खर्चलाई नै स्रोत जुटाउन धौ-धौ परिरहेका बेला एमसीसीको वार्षिक १८ अर्बको दायित्व कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन् । अर्कोतिर एमसीसीले ठेक्का लगाएका काममा ठेकेदारले अझै काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको भुक्तानी कसले र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकाको सरकारी दक्षता विभाग (डोज)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले नेपालसहित धेरै विकासशील देशमा सञ्चालनमा आएका परियोजना प्रभावित भएका हुन् । एमसीसीले नेपालसहित न्यून आय भएका २० वटा मुलुकमा अनुदानका परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपालले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने लामो विवादपछि २०७८ फागुन १५ मा संसद्ले बहुमतद्वारा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । यस अन्तर्गत अमेरिकाले ७० करोड डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपालका तर्फबाट २० करोड डलर विनियोजन गर्ने सहमति थियो ।
अनुदानमध्ये प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा ४० करोड डलर र राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने भनिएको थियो । सरकारले एमसीसीको सहयोगका २ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
