गभर्नर नियुक्ति अन्योलमै, देउवा थाइल्यान्डबाट नफर्किएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने

वैशाख १०, २०८२ |सुदिल पोखरेल
गभर्नर नियुक्ति अन्योलमै, देउवा थाइल्यान्डबाट नफर्किएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने

काठमाडौं । मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको र आर्थिक शिथिलताले थिचेका बेलामा राजनीतिक दलहरूले गभर्नर नियुक्तिलाई हानाथापको विषय बनाएका छन् । राजनीतिक आडमै कायममुकायम गभर्नरले कार्यकारी निर्देशक गुणनिधि भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छैन भने सिफारिस समितिका एक सदस्यको राजीनामापछि यो विषय झन् गिजोलिएको छ । 

अब सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्ड भ्रमणबाट नफर्किउन्जेल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति देखिएको छ ।

मुलुक आर्थिक शिथिलताले थिचिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिजस्तो संवेदनशील विषय एकपछि अर्को गरी गिजोलिँदै गएको छ । गभर्नर खाली भएको १७ दिन बितिसकेको छ भने एक महिनासम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेपछि पूवगभर्नर समेत रहनुभएका समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ । यही बेला सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्ड भ्रमणमा हुनुहुन्छ । अब उहाँ नफर्किउन्जेल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्थिति देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमतिपछि भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिनु भएको छ । दलका शीर्ष नेताले नै सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया मिचे, जसलाई पूर्वगभर्नरहरुले नै 'दुई दलीय राणा शासन' भनेर आलोचना गरेका छन् ।

तर, गभर्नर बन्न तम्तयार भएर कार्यकारी निर्देशक पदबाट गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत गर्नुभएको छैन । कानुन व्यवसायीहरु भने राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने तर्क गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गभर्नर कांग्रेसले लिने मौखिक सहमति भए पनि नेकपा एमाले अहिले पनि गभर्नर लिने दाउमा छ । यसअघि पार्टीनिकटलाई गभर्नर बनाउादा सरकारलाई कति सहज-असहज भयो भन्ने दुवै दलले राम्रैसँग बुझेका छन् । जसका कारण पनि यो विषयलाई राजनीतिक हानथाप र दाउपेच बनाइएको हो ।

मुलुकमा आर्थिक शिथिलता व्याप्त भइरहेका बेलामा फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्सले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यस्तो बेला सरकारले अब तत्काल सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।