धनकुटा । भारतले बिबादास्पद सप्तकोशी उच्च बाँधस्थलकाे डिपीआर सुरू गर्न लागेको चर्चा पछि पीडितहरू संघर्ष समिति बनाएर बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरका सप्तकोशी सहायक नदी तटिय क्षेत्रका स्थानीयले असिम राइको नेतृत्वमा ७१ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका हुन् । सप्तकोशी उच्च बाँधका कारण लाखौं नागरिक बाध्यात्मक बिस्थापनमा पर्ने भन्दै उक्त परियोजनाले नेपाल र नेपाली हित नगर्ने बताएका छन् ।
प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबााध स्थल धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको सीमावर्ती कोशी गल्छीमा पर्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला २०४८ सालमा धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र उदयपुरको सीमावर्ती कोशी गल्छीमा बााधहाल्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसयता बिवाद र चर्चामा रहेको सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण हुन नुहाने भन्दै स्थानीयले बिरोध गर्दै आएका छन् । सप्तकोशी नदीको पानीबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, आसपासमा सिंचाइका लागि ठूला परियोजना संचालन गर्ने तथा भारतसँगको जलमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका महत्वकाक्षी योजना छन् ।
सप्तकोशी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको भन्दै आफूहरुले लामोसमय देखि आवाज उठाउँदै आएपनि शीर्ष राजनितिक नेतृत्वले राजनितिक रुपमा समाधान नखोजेको सप्तकोशी जनअधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बलबहादुर राईले बताउनु भयो ।
