बुटवल । स्थानीय तहले न्यायिक प्रक्रियाको काम पनि गर्दै आएको छ । सानासाना विवादमा प्रहरी वा अदालतको साटो स्थानीय सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिमार्फत् सहज र छिटो न्याय दिने उद्धेश्यले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको हो ।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएका ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरका ससाना विवाद, घरेलु हिंसा लगायतका घटना मेलमिलाप वा इजलासको प्रक्रियाद्धारा न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।
यो बुटवल उपमहानगरको इजलास हो । जहाँ उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छ । अहिले कानुन अधिकृतसहित न्यायिक समितिले जग्गा विवादका दुई पक्षबीच मेलमिलापका लागि छलफल भइरहेको छ ।
समितिले सबैभन्दा पहिले विवादको उजुरी लिन्छ । अध्ययन गर्छ । दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँछ । दुवै पक्षलाई आ-आफ्ना कुरा राख्न दिन्छ र मेलमिलापका लागि प्रयास गर्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै विवाद जग्गा र लेनदेनका आउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७१ विवाद दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ४५ विवादका घटना मेलमिलापबाट टुंग्याएको छ ।
२६ वटा प्रक्रियामा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०, ०८१ मा दर्ता भएका १ सय ८ विवाद मध्ये ८५ मेलमिलापबाट टुंगिएका थिए । मुद्दा मात्र अदालत गएका छन् । घटना सहजीकरणमा मेलमिलापकर्तादेखि न्यायिक समिति जुट्दा बुटवलको न्याय प्रक्रिया उत्कृष्ठ बनेको छ ।
बुटवल उपमहानगरमा विवाद मिलाउन र घटना सहजीकरण गर्न वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र छन् । १९ वडाका लागि १ सय ६० जना मेलमिलापकर्तालाई सुचीकरण गरेको छ । विवाद न्यायिक समितिमा जानुअघि सुरूमा मेलमिलापकर्ताले नै विवादलाई मिलाउने कोशिश गर्छन् ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर लेनदेन, जग्गा विवाद , व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको सााध किला मिचेको, घरयासी विवाद, गालीबेइज्जती, अंगभंगबाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा विवाद नमिले थप न्यायिक प्रक्रियाका लागि न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छ । न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझे निर्णय थाहा पाएको ३५ दिनभित्र विवादित पक्षले पुनरावेदन पनि गर्न पाइन्छ ।
