काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत तथा आवासमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको संयुक्त उपस्थितिमा उक्त ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
भारतीय मन्त्री खट्टर उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणमा दुईदिने नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सम्झौता अनुसार इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा (लम्की)-बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन गरिनेछ ।
जसमा सम्बन्धित देशको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकी ४९ प्रतिशत अर्को देशको हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतका पावर ग्रिड लिमिटेडका निर्देशक डा. यतिन्द्र द्वीवेदीले संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्काले इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधारा –बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले भारतमार्फत बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको दिन सन् २०२४ को नोभेम्बर १५ लाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णीम अध्यायका रुपमा लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले अरुण–३, लोअर अरुण, अरुण–४, फुकट कर्णाली, अपर कर्णाली, एसआर–६, र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नु भयो ।
भारतीय मन्त्री खट्टरले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको प्रतिफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार- संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गर्नुभयो । साथै, खट्टरले नेपाली विद्युत् भारतहुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको जनाउनु भयो ।
इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनमा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ १ सय किलोमिटर दुरी रहनेछ भने दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ र भारततर्फ १ सय ५० किलोमिटर रहने बताइएको छ । यी प्रसारण संरचनाले भारत–नेपाल विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउँदै ऊर्जा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
