धनुषा । लामो समयको संघर्ष र बलिदानीपछि राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको सशक्तीकरणमा मुलुकले छलाङ मार्न सफल भएको छ । यो व्यवस्थामा वन्चित वर्गको सरकारी सेवा र राजनीतिक पहुँच पनि बढेको छ ।
धनुषाको हसंपुर नगरपालिका भतही घर भएकी मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा संजिताकुमारी रजक दलित महिला समुहबाट मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको सफिारिसमा २०८१ साल माघ २० गतेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ ।
समावेशी सिद्धान्त अनुसार संजिताकुमारी रजक जस्तै सर्लाही मलंगवाकी ऐश्वर्याकुमारी झा नायब सुब्बा र प्रदेश नम्बर १ को इलाम देउमाई नगरपालिका स्थायी घर भएकी विद्या तामाङ शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ । मधेशी महिलातर्फबाट झा र आदिवासी जनजातिबाट तामाङ लोकसेवा उत्तीर्ण गरी विगत ६ महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि संघीय व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदोन्नति बाहेक अहिलेसम्म विभिन्न पदमा ४५३ जना कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । जसमध्ये खुल्लातर्फ २९७ र समावेशीतर्फ १५६ जना रहेका छन् ।
समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्तो मौलिक विशेषता सहितको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थापना भएको ७ प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमा सरकारी सेवा जस्तै राजनीतिक पहुँच पनि बढेको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा ६७ जना पुरुष र ४० जना महिला सांसद छन् । मधेशी ५९, मुस्लिम १४, आदिवासी १२, दलित ८, क्षेत्री ५, ब्राह्मण ५, जनजाती ३ र १ जना मात्र मधेशी ब्राह्मण प्रदेश सभा सदस्य छन् । यो समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको उदाहरण हो ।
मुलुकले लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा दीर्घकालदेखि विभेदमा पारिएका र उचनीचको व्यवहारमा पेलिएका समेत राज्यको मूलधारमा आएका छन् । आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफैं छान्न पाउने लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा र आत्मबोध गरी कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
