काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर काम थालेको छ । राज्यका अनिवार्य दायित्व बढिरहँदा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या हुने भएपछि आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर खर्च कटौतीका योजना बनाउन थालिएको हो ।
राज्यले दिँदै आएका ८७ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनःमूल्यांकन हुँदैछ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने, रासायनिक मलको अनुदान घटाउने र उखु किसान प्रवर्द्धन कार्यक्रम पुनःमूल्यांकन गर्ने तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचारदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि आवाससम्ममा सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेको संख्या नै १८ लाखभन्दा धेरै छ । यसमा राज्यको वार्षिक एक खर्बभन्दा धेरै खर्च छ । अब सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुसार ६८ वर्षमा दिइँदै आएको भत्ता ७० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकारका कार्यालयमा दरबन्दी नथप्न, बोर्ड समिति खारेज गरी अतिरिक्त दायित्वको भार बढी सिर्जना हुने कार्यक्रम रोक्न अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्दै आएको छ ।
गत साता भएको बजेट छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान तथा उपभोक्तालाई दिइँदै आएको अनुदान हेरफेर गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको औसत ७० प्रतिशत अनुदानलाई ५० मा झार्ने, उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको अनुदान घटाउने र एलपी ग्यास उपभोग गर्नेहरूको वर्गीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ ।
विज्ञहरूले पनि लक्षित वर्ग पहिचान गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पुनःमूल्यांकन नहुँदा र कर्मचारीको तलब नबढ्दा पनि १२ खर्ब ४० अर्बको अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यति धेरै बजेट अनिवार्य दायित्वमा जाँदा विकास खर्च जुटाउन सरकारलाई चुनौती छ ।
अहिले वैदेशिक सहायता र अनुदान प्राप्ति घट्दो क्रममा छ । तर बहुवर्षीय आयोजनामा सिर्जित दायित्व नै ६ खर्बभन्दा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन आयोजना सक्ने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको झल्को दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।
राज्यका अनिवार्य दायित्व बढेका कारण नयाँ आयोजना थप्ने अवस्था छैन । बजेट निर्माणको पूर्वसन्धामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अनावश्यक सरकारी कार्यालयको खारेजीदेखि दोहोरोपना रहेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिले सरकारी समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यता अर्थ मन्त्रालय पनि राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनको पर्खाइमा छ । यसअघि पनि विज्ञहरूले खर्च कटौतीका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर दुईतिहाइको सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि केही कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
