काठमाडौ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषय उल्लेख नगरेपछि विपक्षी दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । विगतमा पर्याप्त बजेट समेत दिने नगरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममै नराखिँदा गौरवका आयोजनाप्रति सरकारको प्राथमिकतामै आशंका उब्जिएको छ ।
सरकारले भने आयोजना सक्ने अवधि तोकेरै काम अघि बढाइएकाले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु बाध्यात्मक नभएको तर्क गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने बताए पनि २४ वटा गौरवका आयोजनाको नामै उल्लेख गरेन । यसले गौरवका आयोजनाप्रति सरकारको प्राथमिकतामा आशंका उब्जिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
तर, सरकारको तर्क छ- कानुनमै आयोजना सक्ने अवधि तोक्ने तयारी गरिएकाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिराख्नु बाध्यात्मक छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायी ऐन २०७६ को संशोधनमार्फत आयोजना सक्ने वर्ष नै तोकिएको दाबी गरेको छ ।
योजना आयोगले हालै आयोजनाहरूको वर्गीकरण समेत गरेको छ । जस अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग २०८४ असारमा सक्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै रानी जमरा कुलरिया, बबई सिँचाइ जस्ता आयोजना २०८५ असारमा सकिने प्रक्षेपण छ । आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मोनो तथा मेट्रो रेलको निर्माणका लागि १५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि विषयगत मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नै बजेट सिलिङ दिइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/ ६९ बाट आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकरण गरिएको थियो, जसमा हालसम्म २४ योजना समेटिएका छन् । गौरवका आयोजनाको सुरुआती लागत १० खर्ब रहेकोमा अहिले बढेर करिब २६ खर्ब पुगेको छ । तर, स्रोतको सही परिचालन गर्न नसक्दा गौरवका आयोजनाहरूमा सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन ।
