काठमाडौं । ३४ वर्षको इतिहास बोके पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले गरेका अनुसन्धान अझै किसानसम्म पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । नार्कले मुख्यबाली धान, मकै, गहुँमा राम्रै उपस्थिति जनाए पनि तरकारी र फलफूलमा दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन । यस्तै, झन्डै साढे ८ सय जातका बीउ सिफारिस गरे पनि किसान अझै आयातित बीउमा भर पर्न बाध्य छन् भने कृषिमा यान्त्रीकरणमा पनि नेपाल पछाडि छ ।
अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा करिब एकतिहाइ रहेको छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य पेशा भनेकै कृषि हो । तर, कृषिमा यान्त्रीकरण २४ प्रतिशतमा पनि पुग्न सकेको छैन । आम किसान अझै हलोको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । यान्त्रीकरण नहुँदा उत्पादन लागत बढ्दो छ ।
तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा नार्कले ८६ बालीका ८३७ जात सिफारिस गरेको छ । तर नार्क र कृषि विभागबीच समन्वय नहुँदा यसले गरेका अनुसन्धान बन्द कोठामा सीमित भएको नार्ककै वैज्ञानिक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरूको भनाइ छ ।
नार्कले मुख्यबाली धान, मकै र गहुँमा दरिलो उपस्थिति जनाएको छ । धानमा ३५ प्रतिशत, मकैमा ७३ प्रतिशत र गहुँमा ९४ प्रतिशत क्षेत्रफल नार्कले विकास गरेका बीउले ढाकेको छ । तस्तै मसुरोमा ६० र आलुमा ४६ प्रतिशत अनुशरण भएको छ । तर, ८० प्रतिशतभन्दा बढी परनिर्भर रहेको तरकारीमा भने उन्नत जातका बीउ उत्पादन हुन सकेको छैन । नार्कका अधिकारी भने कुल दरबन्दीको ४८ प्रतिशत वैज्ञानिक तथा कर्मचारीको पद रिक्त हुँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गर्छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइ छ । कृषि क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा नार्कलाई लिने गरिएको छ । तर यसका अनुसन्धानको प्रभावकारितामै धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा नार्कप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नार्कको पुनःसंरचना गर्ने बताएको छ । नार्कलाई कृषि वैज्ञानिकको आकर्षण र बाली विकास गर्ने थलो बनाउनतिर ध्यान नदिने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भरको लक्ष्य पूरा हुने छैन ।
