काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको भए पनि राष्ट्र बैंकभित्रकै किचलोले अड्केको दाबी गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले भनेको राष्ट्र बैंक भित्रको किचलो कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु हो ।
गुणाकर भागबण्डामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सिफारिस व्यक्ति हुन् भने कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना एमालेका तर्फबाट । यहाँ राजीनामा स्वीकृत नगर्ने ढुंगानाको अडान कानुनी हो कि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित ? र, के यही किचलोका कारण मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्ति अड्किएको हो त ? सिफारिसकर्ता दलहरूको यसमा कुनै भूमिका नै छैन ?
योग्य र विज्ञ व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनु पर्नेमा गठबन्धन र दलीय भागबण्डाका कारण पार्टी निकट व्यक्ति गभर्नर हुने भएका छन् । तर त्यही पनि कुरा नमिलेर लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक कायम मुकायममा चलिरहेको छ । गत चैत २४ गते गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारी सेवानिवृत्त भएको ९ दिनपछि वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमति भयो । यसपछि देउवाले भट्टलाई बोलाएर सुरुमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै गभर्नर बनाउने सहमति भएको सुनाउनुभयो र वैशाख ५ गते भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिनुभयो ।
भट्टले राजीनामा दिएको पनि २० दिन बितिसकेको छ । तर कायम मुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छैन । नीलम स्वयं गभर्नरको आकांक्षी हुनुहुन्छ । यसलाई नै देउवाले राष्ट्र बैंकभित्रको किचलो भन्नुभएको हो ।
तर यहाँ प्रश्न के छ भने गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा कानुन बमोजिम स्वीकृत नगरेर अड्काएर राख्ने अदृश्य शक्ति ढुंगानालाई कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली बमोजिम राजीनामा दिइसकेपछि स्वीकृत नभए पनि त्यो राजीनामा मान्य हुने भएकाले यही कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
डेपुटी गभर्नर रहेकी नीलम ढुंगानालाई सरकारले गत चैत २५ गते नै कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो । ढुंगानाले कायम मुकायमलाई कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार नरहेको तर्क कर्मचारीहरूसँग गर्दै आउनुभएको बताइएको छ । उहाँको तर्क छ, गुणाकर भट्टको राजीनामा नयाँ नियुक्त हुने गभर्नरले गर्ने हो ।
त्यसो त ढुंगानाले आफू डेपुटी गभर्नर हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेको गुनासो राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूसँग गर्दै आउनुभएको छ । २०७७ को फागुनमा भट्ट अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा ढुंगाना राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । क्षमता, योग्यता तथा वरिष्ठता भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बन्ने भएकाले ढुंगाना राजनीतिक पहुँचकै आधारमा डेपुटी बन्नुभएको थियो ।
त्यो समयमा ढुंगानासँगै भट्ट पनि डेपुटीको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिँदा पनि उहाँ टसमस हुनुभएको छैन ।
एउटा नियुक्तिलाई गिजोलेर देखाइरहेको रमिताले देशको आर्थिक अवस्थाप्रति सत्तारुढ दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँदै गएको छ । दलहरूले साखको विषय बनाउँदा नियुक्त हुने व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ भने दलभित्र पनि व्यक्ति व्यक्तिले स्वार्थकेन्द्रित चलखेल गरेपछि योग्य व्यक्ति छनोट त कता हो कता भागबण्डाकै रमिताले नियुक्ति नै नहुने अवस्था आइलागेको छ ।
