काठमाडौं । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी झन्डै १० हजार उद्योग दर्ता छन् । तर कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भइसके भन्ने तथ्यांक नै छैन । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताबारे समेत सरकारी निकाय बेखबर छन् । औद्योगिक इतिहासको ८८ वर्षसम्म पनि उद्योगहरूले राम्रोसँग उत्पादन गर्न नसक्दा देशको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ८ महिनामा देशको व्यापार घाटा ९ खर्ब ८७ अर्बभन्दा बढी छ ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार नेपालमा औद्योगिक वस्तु उत्पादनको लागत छिमेकी देशहरूको तुलनामा उच्च छ । सडक जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार सहज नहुनु, शहर आसपासमा जग्गा महँगो हुनु, राजनीतिक अस्थिरता भइरहनु र स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षण गर्ने राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योग चलाउन भन्दा व्यापार गर्न सजिलो हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
“नेपालका एक त उद्योगका लागत सबैभन्दा धेरै छ । अर्को हामीले उत्पादन गरेका वस्तु खपत गर्ने वर्ग कम हुँदा पनि समस्या छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले बताउनुभयो ।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्म ४३८ वटा उद्योग दर्ता भए । गत वर्षभरि ४३४ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएका थिए । अहिले नेपालमा कुल ९ हजार ९६३ उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १४ सय ६१ ठूला उद्योग छन् । मझौला दुई हजार १६४ र साना ६ हजार ३३८ उद्योग दर्ता छन् । तर यति धेरै उद्योग दर्ता हुँदा पनि सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छैन ।
“उद्योगमा अहिले उद्योगको दर्ता धमाधम चलिरहेको छ । उद्योग दर्तापछि कति उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् । त्यो यकिन छैन”, उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुनसेन ओलीले बताउनुभयो ।
उद्योगीहरू भने दर्ता भए जति सबै उद्योग सञ्चालनमा नआउने बताउँछन् । दर्ता गरे पनि जग्गा प्राप्तिमा हुने समस्या, तीनै तहका सरकारका कर नीति र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निकै कमले मात्र उद्योग चलाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
“नेपालमा उद्योग गर्न सजिलो छैन । दर्ता भएपछिका प्रक्रियाबाट धेरैले आफ्नो परियोजना स्थगन गर्ने गरेका छन्”, महासंघका कोषाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारको नीति पनि राजस्वमुखी भएका कारण पनि उद्योगमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । स्वदेशका उद्योगको संरक्षणका लागि एन्टिडम्पिङ र काउन्टर भ्यालिङ प्रावधान रहे पनि सरकारले यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन त्यसमा चासो छैन । महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलनका लागि जुनसुकै वस्तुको आयातलाई सरकारले सहज बनाइदिएको छ । १५ वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको अहिले चार प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थशास्त्रीहरू दिगो आर्थिक विकासका लागि स्वदेशमै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले ढिला गरिरहेको बताउँछन् ।
“दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो”, अर्थशास्त्री रघुवीर विष्टले बताउनुभयो ।
हुन त सरकारले अध्यादेशमार्फत नै भए पनि केही नीतिगत सुधार गरिरहेको दाबी गर्ने गरेको छ । तर सरकारले ल्याएका नीतिको कार्यान्वयन फितलो हुँदा निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकेको छैन । यही कारण सामान्य औद्योगिक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेर व्यापार घाटा थेगिनसक्नुभएको छ ।
