काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहँदा बजेटका प्राथमिकता, भौगोलिक सन्तुलन र समानुपातिक वितरणको विषय फेरि बहसमा आएको छ । संसदीय समितिदेखि विभिन्न संघ संस्थाले यसै विषयमा बहस जारी राखेका छन् । राज्यको स्रोत साधनको आकलनविना हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ आयोजना थपिने तर निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
नयाँ बजेटमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले सुझाएका छन् ।
झन्डै पाँच वर्षअघि सुरु भएको काठमाडौं उपत्यका जोड्ने मुख्य सात राजमार्गको निर्माण अझै सकिएको छैन । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नागढुंगा-मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छ । बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ र हेटौंडा कुलेखानी हुँदै काठमाडौं आउने राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । चाहिएजति बजेट नहुँदा यी आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
सडकको दुरावस्थाले यात्रुलाई हैरानी त छँदैछ, दुर्घटनामा पनि नागरिकको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । संसद्मा अहिले पनि यस विषयमा बहस हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी कोरिडोर जस्ता आयोजना बजेट अभावकै कारण पूरा हुन सकेका छैनन् । सयौं ठाउँमा बनाउने भनिएका पुल वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर सरकारले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गराउनुको सट्टा प्रत्येक पालिकामा सेमिनार हल, भ्यू टावर, स्वागत गेट, शहीद स्मृति पार्क जस्ता संरचनामा स्रोत खर्च गर्दै आएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
सरकारले वार्षिक ३ खर्ब हाराहारीमा विकास बजेट छुट्याउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ७ हजार ७१३ आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । हरेक वर्ष नयाँ आयोजना थपिने क्रम छ । तर रकम नबढ्दा चालु आयोजना सक्न नै औसत १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्र नभएर बजेटको समानुपातिक वितरण पनि हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले भने यस वर्षदेखि आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन भएकाले विगतका कमजोरी सुध्रिने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनाले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि पर्याप्त पैसा जुटाउन नसकिने आकलन गरिसकेको छ । आयोजना बैंकमा समावेश १८ हजारभन्दा बढी आयोजनामध्ये कति राख्ने र कति कटौती हुने भन्ने अझै निश्चित छैन । तर सरकारले समयमै सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकले तत्काल लाभ लिन सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखी कनिका छरे सरह बजेट विनियोजन गर्ने हो भने विकासको गति उही सुस्त हुने देखिन्छ ।
