बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारलाई स्रोत सुनिश्चित गर्नै हम्मे

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग नयाँ कार्यक्रम माग गर्ने र प्रदेशहरुमा सुझाव संकलन गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । स्रोत जुटाउने दबाबमा रहेको सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् १६औं योजना कार्यान्वयन, अल्पविकसितबाट विकाशसील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदा लिनुपर्ने रणनीति र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका विषयमा मन्त्रालयहरुसँग रणनीति मागेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको स्रोत अनुमान समितिले आउँदो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब १५ अर्ब हाराहारीमा मात्र पैसा जुटाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्न २२ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । स्रोतको सीमितताले दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकारलाई बजेटमार्फत् आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ । यो अवस्थामा पनि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेदेखि घट्दो औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने छ । सबैभन्दा पेचिलो बनेको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि अधुरा काम पूरा गर्न सक्नेसम्मका योजनाका विषयमा मन्त्रालयहरुसँग योजना आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानी तहका नियमित कार्यक्रम त छँदै छन् । यस वर्ष घोषणा गरिएको आन्तरिक रोजगार दशकलाई सफल पार्दै उद्यमशीलता तथा साना मझौला उद्योग विस्तारका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी यही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको १० दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र अर्को वर्ष अल्पविकसितबाट विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका रणनीति कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाउन मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ । योसँगै बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।

संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विज्ञहरुले पनि परम्परागतभन्दा पनि अग्रगामी बजेट ल्याउन सुझाएका छन् ।

अहिले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै छ । ८० प्रकारका भत्ता वितरणमा बजेटको १४ प्रतिशत हाराहारी खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, विद्यमान आर्थिक सिथिलता कम गर्न र जनमानसमा विश्वास आर्जन गर्न सरकार सामु चुनौती नै बनेको छ ।