काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा मात्रै २१ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको छुट मंसिरमा सकिएसँगै डेढ महिनाको अन्तरालमा मात्रै २ हजार निर्माण व्यवसायी यो सूचीमा समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशन सुरू भए लगत्तै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम तिरेको र बजारमा पैसा पठाएको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाउन पूँजीगत खर्च, राजस्व र वैदेशिक सञ्चितिलाई पनि तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
तर, अहिले आन्तरिक बजारमा माग नहुँदा औद्योगिक उत्पादनको बिक्री नभएको र आम्दानी समेत बढ्न नसकेको दाबी उद्योगीको छ । त्यही कारण उद्योगीहरू धमाधम बैंकको कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म २१ हजार ७ सय जना कालोसूचीमा परेका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा १७ हजार ४ सय कालोसूचीमा परेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ३.२७ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष बढेर ४.३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीमा प्रवाह भएको कर्जा भाका नाघे पनि गत मंसिरसम्म खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने र ऋणी पनि कालोसूचीमा नरहने सुविधा दिएको थियो । जुन अहिले सकिएको छ ।
सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेकाले आफूहरू कालोसूचीमा पर्न लागेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ । सरकारले सानो रकम भुक्तानी गरेर बक्यौता कम गर्ने प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजारमा रकम पठाउन र व्यवसायीको विश्वास जगाउन सकेको छैन ।
