काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले साउनयता नाैवटा मन्त्रालयलाई १५ वटा विधेयक निर्माणका लागि सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका मन्त्रालयलाई विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति दिएको हो ।
कुन–कुन मन्त्रालयले कस्तो विधेयक ल्याउँदैछन् त ?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले साउन ४ देखि भदौ २६ सम्मको अवधिमा १५ वटा विधेयकलाई सहमति दिएको छ । जसमध्ये संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पनि हो।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थासहितको यो विधेयकमाथि १० वटा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नै केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्न सहमति दिएको छ ।
यसैगरी कानुन मन्त्रालयले बहुचर्चित संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई भदौ ५ गते सहमति दिइसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि रायका लागि लोकसेवा आयोग पुगेको यो विधेयक आयोगबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । तर, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्षमा अवकास पाउने व्यवस्था अहिले निजामति वृत्तमा बहसको विषय बनिरहेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ को अनुसूचीमा संशोधन र पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गरी तीनवटा विधेयकलाई सहमति दिएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंङख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि तीनवटा विधेयक निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र महिला, बालबालिका, लैङगिक तथा यौनिक अल्पसंङख्यक र सामाजिक सरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि दुईवटा विधेयक अघि बढाउन सहमति पाएका छन् । उद्योगले खानी र खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति पाएको छ।
अर्थ, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, युवा तथा श्रम मन्त्रालयलाई एक एकवटा विधेयक अघि बढाउन सहमति दिइएको छ । स्वास्थ्यअन्तर्गत रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, अर्थ मन्त्रालयलाई कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कृषिलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सहमति दिइएको छ ।
बालश्रम (निषेध तथा नियमति गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न विधेयकलाई पनि कानुनले सहमति दिएको छ । यीमध्ये केही विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता समेत गरिसकेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
