काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा समेत सरकारको विकास खर्च विगतका वर्षमा जस्तै निराशाजनक देखिएको छ । ६ महिनामा विकास बजेट १६ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको हो । यसले सरकारको काम गर्न क्षमतामा फेरि पनि प्रश्न उठेको छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार साउनदेखि पुससम्म सरकारको विकास खर्च १५ दशमलब २१ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष पनि यो अवधिमा १५ दशमल ५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेट मध्ये अहिले सम्म ५३ अर्ब ५८ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
यसले सरकारी निकायको काम गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार नआएको देखाउँछ । सबैभन्दा बढी निर्माण सम्बन्धी आयोजना भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति नै जम्मा २१ प्रतिशत छ । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी अब निर्माणको काम सुरु हुने भएकाले खर्चको अवस्था सुधार हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास खर्च बढाउने भन्दै आएको छ । तर घोषणा गरिएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षेत्रमा काम हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनले नै निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, कम कबोलका ठेक्का, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनु जस्ता कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको हो । विज्ञहरुले विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको संयन्त्र नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यता निर्माणको काम सुरु गर्ने बेला निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । ६ वर्ष यताको झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले थप काम गर्न चाहेका छैनन् । त्यसमाथि सिमेन्ट र डन्डी जस्ता निर्माण सामाग्रीको मूल्य अकाशिँदा यो वर्ष विकास खर्च झन् कम हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
पछिल्लो एक दशकयता नै पूर्वाधारका विकासमा देखिएका कमी-कमजोरी सुधार्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । विनियोजित बजेट समयमा खर्च नगर्ने तर असारमा आएर खर्च बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ ।
