काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानीका प्रतिबद्धता आइहाले पनि सोअनुसार रकम आउँदैन । प्रतिबद्धताको पनि ३० प्रतिशत रकममात्रै नेपाल भित्रने गरेको छ। प्रक्रियागत जटिलता, नीतिगत अस्थिरतासँगै लगानीकर्ताले औंल्याउँदै आएको विषय थियो, देशको रेटिङ नहुनु। दुई साताअघि रेटिङको नतिजा त आयो तर नेपाल लगानीका लागि अझै जोखिमयुक्त नै रहेको देखिएको छ । अब यो नतिजा सुधारका लागि कानुनी संसोधन, नीतिगत स्थिरतासँगै लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचले गरेको मूल्यांकनको नतिजा अर्थ मन्त्रालयले गत मंसिर ७ गते सार्वजनिक गर्यो, जसमा नेपालले डबल बी माइनस प्राप्त गरेको छ । यसले नेपाल लगानीका लागि जोखिममुक्त रहेको सन्देश भने दिन सकेन । डबल बी माइनस रेटिङ भनेको सावधानीपूर्वक लगानी गर्नुपर्ने स्थिति मानिन्छ । लगानीका लागि ट्रिपल ए सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ भने डी लगानी नै गर्न नहुने मुलुकहरुमा पर्छन् । दक्षिण एशियामा रेटिङमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भारतको ट्रिपल बी माइनस छ भने त्यसपछि नेपाल परेको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाभन्दा राम्रो नतिजा पाउनुको कारण हो सन्तोषजनक विदेशी विनिमय सञ्चिति र ऋण तिर्ने क्षमता राम्रो हुनु। नीतिगत अस्थिरता, राजस्व बढ्न नसकेको र नियमन चुस्त हुन नसकेको जस्ता समस्या आगामी दिनमा सुधार्न सके स्तर अझै सुधार्न सक्ने विज्ञ बताउछन् ।
तर, लगानीकर्ता मुलुकहरु रेटिङ मात्रै हेरेर लगानी गर्न आउने भने होइनन् । निजी क्षेत्रको अवस्थादेखि श्रम कानुन, नीतिगत स्थिरता तथा कानुनी प्रावधानसम्म अध्ययन गर्छन् । अहिले माग नबढेका कारण निजी क्षेत्र लगानी नगरी बसेको छ, जसका कारण ७ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। यी विषयलाई तत्काल सुधार्न विज्ञको सुझाव छ ।
रेमिट्यान्सका कारण बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीले गर्दा नतिजा नराम्रो आउनबाट रोकिएको हो । फिचले पटक-पटक हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको औंल्याएको छ । कम्तिमा सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत परिवर्तन नहुने व्यवस्था र हतास भएको निजी क्षेत्रलाई कानुनी सुधारसँगै लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यसले आगामी दिनमा मूल्यांकनको नतिजा मात्रै हैन, वैदेशिक लगानीसमेत बढाउनेछ ।
