सुर्खेत । भेरी बबई डाइभर्सनको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ समयभन्दा एक वर्षअघि छिचोलिएको थियो । तर भेरी नदीको पानी बर्दिया झार्न १० अर्ब ५६ करोड लागतको आयोजनाको बाँकी कामले गति नै लिएन । सुर्खेतको चिप्लेमा निर्माणाधीन मुख्य बाँधसँगै बबईमा विद्युत् उत्पादन गृह निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यस्तोमा स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको संसदीय समितिको टोलीले आयोजनासँगै चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग साप्ताहिक रूपमा कार्यप्रगति विवरण माग्ने र अपेक्षित प्रगति नदेखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सुरूमा १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ४१ करोड र चालुतर्फ १७ करोड ३६ लाख खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको लागत बढेर ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख पुगेको छ । लागत अझै बढ्ने निश्चित छ । लागत बढेर तेब्बर हुने तर निर्माणको गति सेलाउदै गएको स्थितिमा सरकारले यो वर्ष आयोजनालाई एक अर्ब ८० करोड निकासा दिएको छ । सम्बद्ध अधिकारीहरू यो रकमले लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्ने बताउँछन् ।
विभाग आफैंले ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीसँग दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएको, स्वीकृत स्टील लाइनिङ सामग्री बजारमा नपाइने, स्वदेशी परामर्शदातामा ज्ञानसीपको अभाव जस्ता कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । तर निर्माण व्यवसायी र जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू विभागको जवाफसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
बाँके-बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने, ४६.८ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र कोहलपुरमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । ढिलाइका अनगिन्ती कारणमध्ये भेरीको यो बाँध र बबईको विद्युत् उत्पादन गृहमा आवश्यक सामग्री चीनमा अझै निर्माण भइरहेका छन् ।
आयोजनाको अनुगमनमा पुगेको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यले निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पहिचान गर्नुको साथै ठेकेदार र आयोजनाका अधिकारीसँग साप्तहिकरूपमा कार्यप्रगति विवरण माग्ने र अपेक्षित काम भएको नपाइए कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलाइ हुन नदिन निर्देशन दिँदै आउनु भएको छ । तर वास्तविकतामा भने आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोत सुनिश्चितता नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।
