काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यसायीलाई राहत दिनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको छ । अब कोही पनि निर्माण व्यवसायी चेक अनादरकै भरमा कालोसूचिमा पर्ने छैनन् । साथै, सेयर धितोमा रहेको २० करोडको सीमा पनि खारेज गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जाको सावा तिर्ने म्याद २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकहरुमा निर्माण क्षेत्रको बृद्धि नकारात्मक रहेको देखिएकाले त्यो क्षेत्रलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सँगै मिलेर काम गरेका निर्माण व्यवसायी मध्ये एक कम्पनी कालोसूचीमा परेमा अर्काे कम्पनीको बैकिङ कारोबारमा असर नपर्ने भएको छ ।
सेयरकर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि २० करोडको सीमा रहेकामा त्यसलाई हटाइएको छ । यसले सेयरबजारमा थप लगानी बढ्नेछ । बैंकहरुलाई राहत दिनका लागि भने राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १ दशमलव दुई शून्य प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्नेमा अब १ दशमलव एक शून्य कायम गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगता पूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी अब प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचिमा परेमा अब प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल कालोसूचिमा पर्नेछैन ।
यो पनि...
