काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको नयाँ भवनबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरकै भरमा निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकलाई सहुलियत दिन असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, निष्क्रिय वर्गमा भएको कर्जा नियमित भए अब सूक्ष्म निगरानी वर्गमा पर्ने, कर्जासूचना सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने र प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचीमा परेमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर भने कालोसूचीमा नपर्ने जस्ता व्यस्वस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
अघिल्लो साता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा युवराज खतिवडा नियुक्त भएसँगै त्यतिखेर मौद्रिक नीति रोकिएको थियो ।
हेर्नुहोस् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :-
