काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमै एक खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपेको छ । प्रत्येक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यस्तो ऋणबाट हुनुपर्ने प्रतिफल भने खस्किएको छ । आन्तरिक तथा बाहृय ऋण विकास निर्माण र उत्पादनमूलकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिँदा सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणका लागि दुई खर्ब ६४ अर्ब सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यो रकम विकासका लागि खर्चेको भन्दा ७३ अर्ब बढी हो । अर्थात् विकास खर्चभन्दा विकासका नाममा लिइएको ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकासमा भन्दा सावा तथा ब्याज तिर्न १५ अर्ब बढी रकम छुट्याएकाले पनि पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । यसको अर्थ एक वर्षमा १ खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
सरकारले तीन सय ६५ वटा कार्यक्रमका लागि ऋण लिँदै आएकामा यो वर्ष ६ वटा नयाँ कार्यक्रम थपेको छ । १२ वर्षअघि सुरु भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण सुधार आयोजनामा सरकारले यस वर्ष पनि एसियाली विकास बैंकबाट ११ करोड ६५ लाख ऋण लिएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै ऋण भने सहरी जीवनयापन सुधार परियोजनाका लागि १६ करोड डलर अर्थात् २१ अर्ब प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त २०३० सालदेखि बनाइएका आयोजनाको अहिलेसम्म पनि ऋण चुक्ता हुन सकेको छैन । वीरगन्ज सिँचाइ आयोजनाको ऋण अझै बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । ऋण लिएर विकासको काममा लगाइयो भने त्यसले प्रतिफल दिन्छ, तर प्रशासनिक खर्चमा लगाइयो भने बोझ बन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा वैदेशिक ऋण २२.४८ प्रतिशत थियो । जुन आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । तर त्यही ऋण तथा लगानीबाट हुने स्थिर पुँजी निर्माण भने घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा स्थिर पुँजी निर्माण २७.५५ रहेकामा ०७५/७६ मा ३३.८२ पुगेकामा चालु आर्थिक वर्षमा २४.४५ कायम हुने आकलन सरकारको छ ।
वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा खुम्चिँदै गएको स्थिर पुँजी निर्माणले प्रशासनिक खर्चमा ऋण प्रयोग बढेको देखाउँछ । ऋण लिएर गरिएको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाइ आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा उल्टो बाटो लिएको देखिन्छ । आवश्यकता र औचित्य साबित हुने क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।
