काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा उपयोग गरेर विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीको पक्षमा देखिनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको उपभोग गरिरहेकाहरुको वास्तविक बिल पेस गर्न नसकेको जनाउनु भएको छ । आज उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरकानुनी रुपमा उद्योगीमाथि दायित्व सिर्जना गर्नु नहुने धारणा राख्नु भयो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको सुविधा उपभोग गरेका उद्योगीले विद्युत महसुस नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्न थालेको थियो । महासंघका प्रतिनिधिहरुले यो समस्याबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले भन्नु भयो, 'प्राधिकरणले वास्तविक बिल पेस गर्न नसकेको महसुस गरेको छु । गैरकानुनी रुपमा उद्योगीमाथि दायित्व सिर्जना गर्नु हुँदैन ।'
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएवापतको महसुस नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेको हो ।
विद्युत उपभोग गर्ने तर पैसा नतिर्न लबिइङ गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणको यो कदमको विरोध गरिरहेका छन् । सरकार परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामै नयाँ सरकार आएपछि बक्यौता तिर्नु पर्दैन कि भनेर उनीहरुले लबिइङ गरेका थिए । तर, नयाँ सरकारबाट नयाँ निर्णय आउनुभन्दा अगाडि नै बक्यौता रकम उठाउने दबाबस्वरुप प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्को, भैरहवाको जगदम्बा सिन्थेटिक, सिमराको हुलास स्टिल लगायत उद्योगको लाइन काटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको थियो ।
उद्योगी-व्यवसायीहरुले त्यतिबेलाको अवधिको ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले यो बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगी व्यसायीहरु विरोधमा ओर्लिएका हुन् । विरोध गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ बन्ने सरकारबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिन्छ कि भन्ने सोचमा थिए भने प्राधिकरणको नेतृत्व नयाँ सरकारबाट असहयोग हुन्छ कि भन्ने भयमा थियो । यही सिलसिलामा अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीहरुलाई आश्वस्त पार्ने गरी आज उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसमक्ष आफ्ना भनाइ राख्नु भयो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको महसुल बक्यौता विवाद बढेपछि सरकाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर आयोगले सरकारलाई गत वैशाखको अन्तिममा प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ साल जेठदेखि २०७७ असारसम्मका दुई अवधिको थप महसुल तत्काल नउठाउने निर्णय गर्यो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र त्यो समयमा विशेष सुविधा उपभोग गरेकाले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई गत जेठ २० गते पुनः पत्र काटेको थियो ।
यो अवधिको ६१ उद्योगबाट ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । तर, पर्याप्त प्रमाणबिनै हचुवाका भरमा बिल पठाएर महसुल लिन खोजिएको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
उद्योगीहरुले कुन दिन, कुन समयमा, कति बिजुली खपत भयो भनेर जानकारी दिने मिटरको हरेक आधा-आधा घण्टाको विवरणसहितको बिल काट्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीअनुसार टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको मिटर रिडिङको अतिरिक्त डाटा डाउनलोड गरी तथ्यांक राखिएको र सोहीअनुसार महसुल निर्धारण गरेको दाबी गरेको छ । तर, यो सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधाको शुल्क नतिर्न उद्योगीले झिकेको अनावश्यक बखेडा हो भन्ने प्राधिकरणको ठहर छ ।
